पणजी: पणजीतील सहा हायस्कूलमध्ये नियुक्ती केलेल्या शिक्षकांची माहिती तसेच त्यांचा रहिवासी दाखल्याची माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितली होती. ही माहिती डॉन बॉस्को हायस्कूलच्या ‘पीआयओ’नी (सार्वजनिक माहिती अधिकारी) न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का केली जाऊ नये यासंबंधीही स्पष्टीकरण करण्यास सांगितले आहे.

आरटीआय समाजकार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी पणजीतील डॉन बॉस्को हायस्कूलसह इतर पाच हायस्कूलची माहिती शिक्षण संचालक यांच्याकडे माहिती मागितली होती. त्यांनी ती संबंधित शाळांना पाठवून अर्जदाराला ती उपलब्ध करण्यास सांगितले होते. सर्व हायस्कूलच्या पीआयओने शिक्षकांची नावाची यादी दिली मात्र रहिवासी दाखल्याची माहिती देण्यास नकार दिला. रहिवासी दाखल्याची माहिती ही खासगी असल्याने ती देता येत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले होते.

अर्जदाराने प्रथम ॲपीलेट ॲथॉरिटीकडे त्याविरुद्ध अर्ज केला होता. या ॲपीलेट ॲथॉरिटीने हायस्कूलच्या पीआयओना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार डॉन बॉस्को वगळता इतर शाळांनी ते देण्यास सुरवात केली होती. काहींनी दिले तर काहींनी ती देण्याची सहमती कळविली आहे. त्यामुळे अर्जदाराने डॉन बॉस्कोच्या आडमुठेपणाविरोधात राज्य माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले होते.

ज्या माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशात डॉन बॉस्को हायस्कूलने आदेश दिल्यापासून २० दिवसांच्या आत अर्जदाराने मागितलेली माहिती विनामूल्य देण्यात यावी. पूर्वीचा पीआयओ बदली झाली असेल तर नव्या पीआयओने ती द्यावी. पीआयओने पुढील सुनावणी ३ जून २०२२ रोजी सकाळी १०.३० वाजता ठेवण्यात आली आहे. त्यावेळी कारणे दाखवा नोटिसच्या उत्तरासह उपस्थित राहावे. पीआयओ विरोधात रजिस्ट्रीने दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया करावी. इतर शाळांनी मागितलेली माहिती देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून ती दिली जावी, असे आदेशात म्हटले आहे.