पणजी : 2014 मध्ये मर्सिडीज वाहन खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या रस्ता कर न भरण्याच्या सवलतीबद्दल वाहतूक खात्याने धर्मांतर प्रकरणात अटक करून जामिनावर सुटलेल्या डॉम्निक डिसोझाला ही सवलत मागे घेऊन कर शुल्क का आकारू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. यासंदर्भात वाहतूक खात्याच्या पणजीतील जुन्ता हाऊस कार्यालयात गुरुवारी सकाळी 11 वाजता सुनावणी होती. (Dominic D'Souza News)

खात्याने डॉम्निकला पाठवलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे की, मर्सिडीज बेंझ या वाहनाचा रस्ता कर माफ सवलत एका धर्मादाय संस्थेला दिली होती. कायदा खात्याच्या अभिप्रायानुसार, आलिशान वाहन कोणत्याही धर्मादाय हेतूसाठी वापरणे आवश्यक नाही आणि म्हणूनच या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहे, की 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी जारी केलेली अधिसूचना मागे घेणे आवश्यक आहे. ही नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तुमचे लेखी म्हणणे सादर करणे आवश्यक आहे, की कर सूट देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावर खात्याने पुनर्विचार का करू नये. 2014 मध्ये जारी केलेली अधिसूचना मागे घेऊन कर का आकारू नये, असे त्यात नमूद केले आहे.

पुन्हा इस्पितळात दाखल : धर्मांतर केल्याच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर डॉम्निकला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. पण अटक झाल्यानंतर डॉम्निकला अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्याला इस्पितळात दाखल केले होते. आता देखील त्याला बरे नसल्याने इस्पितळात दाखल केले आहे.

आधी कायद्यात दुरुस्ती करा : संशयिताच्या वकिलांचे म्हणणे

डॉम्निक डिसोझा याच्या वतीने वकील कपिल केरकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सरकारने 2014 मध्ये अधिसूचना जारी करून कर न माफ करण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे आता अचानक केवळ कायदे खात्याचा सल्ला असल्याने अधिसूचना मागे घेण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यासाठी अगोदर कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. 2014 मध्ये या वाहनाचा सुमारे चार लाख रुपयांचा कर सरकारने माफ केला होता.