पणजी : राज्यात मॉन्सून दाखल होण्यास बोटांवर मोजण्याइतके दिवस शिल्लक राहिलेत. खरिप हंगामाच्या तोडांवरच गोव्यात तीव्र खत टंचाई निर्माण झाली आहे. झुआरी खत कारखान्याची विक्री आणि सरकारच्या दुर्लक्षामुळे खत उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. झुआरी कंपनी एका वर्षापूर्वीच पारादीप फॉस्फेट्‍सला विकण्यात आली असून सरकारचे १९ टक्के समभाग असलेल्या या कंपनीला गोव्यात वितरक नेमता आले नव्हते.

झुआरीच्या वितरकांना नव्या कंपनीत हस्तांतरण करण्यासाठी सरकारचीही मान्यता लागते. राज्य सरकारनेही नवे वितरक पावसाळ्यापूर्वी नेमण्याबाबत हयगय केली. राज्यात त्यामुळे वेळीच खत उपलब्ध न झाल्यामुळे खरिप हंगामात पेरणीसाठी सज्ज झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. कृषी अधिकाऱ्यांनाही संकटावर कशी मात करायची, याचा तोडगा सापडलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला वितरकांच्या नियुक्तीला विलंब झाल्याचे कारण सांगून खते मंगळवारपासून उपलब्ध होणार असल्याचा दावा कृषी अधिकाऱ्यांनी केला.

कृषी खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झुआरी खत कारखान्याने राज्यात खताचे उत्पादन देणे बंद केले आहे. या कंपनीने आपले समभाग पारादीप कंपनीला विकल्याने तेथून खत येईल, असे आम्हाला सांगितले जाते. परंतु अद्याप ते उपलब्ध झालेले नाही. खात्याच्या मते, मे महिन्यात 400 टन खतांची उपलब्धता आवश्यक आहे. त्यातील बहुतांश खत झुआरी खत कारखान्याकडून उपलब्ध होत असे. सध्या हे उत्पादन एकदमच बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्यास आश्‍चर्य नाही.

सूत्रांच्या मते, मे महिना अत्यंत महत्त्वाचा असतानाही कृषी खात्याचे संचालक व काही महत्त्वाचे अधिकारी रजेवर असून ते राज्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे या प्रश्‍नावर तत्काळ उपाय शोधणे खात्याला शक्य झालेले नाही.

कृषी खात्याच्या खत विभागाचे प्रमुख सत्यवान देसाई म्हणाले, पारादीप कंपनी जरी वितरक निश्‍चित करीत असली तरी त्यांना परवाना राज्य सरकारने द्यावा लागतो. गोव्यातील वितरक कागदपत्रे, डिपॉझिट देण्यास आळशीपणा करतात. त्यामुळे सर्व वितरकांना अद्याप मान्यता मिळू शकलेली नाही. तरीही लवकरच खते बाजारात वितरीत होण्यास सुरवात होईल. स्थानिक झुआरीच्या गोदामात योग्य प्रमाणात माल उपलब्ध आहे. 100 टन खते बाजारात मंगळवारपर्यंत उपलब्ध होतील. योग्य खते आम्ही बाजारात उपलब्ध करू. बाजारात खतांची टंचाई भासू देणार नाही, असे देसाई यांनी सांगितले.

‘झुआरी कंपनीकडून मिळणारे खत यावेळेही उपलब्ध झालेले नाही. इतर प्रांतातून येणारे एनपीके येथे देणे त्यांना परवडत नसल्याची सबब सांगितली जाते. सरकारने वेळेत या परिस्थितीची दखल घेतली नाही, तर आमच्यासमोर पेरणी करावी की नाही, याचा यक्ष प्रश्‍न उभा राहणार आहे’, अशी प्रतिक्रिया कुर्डी व विविध सहकारी सोसायटीचे सचिव संजीव नाईक यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.