Goa Shack Policy Dainik Gomantak
गोवा

Goa Beach Shack Policy: नव्या शॅक धोरणात बदल करा अथवा जुने धोरण कायम ठेवा; शॅक मालकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Goa Beach Shack Policy: मुख्यमंत्री व आमदार लोबोंची शॅक मालकांनी भेट घेतली.

Rajat Sawant

Shack Owners Meet CM And MLA Lobo Over Goa Shack Policy 2023: गोव्यातील शॅक मालकांनी सोमवारी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत व कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांची पर्वरीतील मंत्रालय येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी नवीन 2023च्या गोवा शॅक धोरणावर चर्चा केली. यावेळी नवीन धोरण दुरुस्त करा अथवा जुने शॅक धोरण कायम ठेवा अशी मागणी शॅक मालकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

नवे शॅक धोरण जाहीर झाल्यानंतर शॅक मालकांमध्ये नाराजी पसरली होती. शॅक्स वितरणात सुसूत्रता यावी आणि हे शॅक्स व्यवस्थित चालावेत यासाठी पर्यटन खाते लवकरच नवीन बीच शॅक धोरण मंजूर केले. त्यामुळे परस्पर त्रयस्थाला शॅक भाड्याने देणे शक्य होणार नाही.

या नव्या धोरणात विविध परवाना शुल्कांत 10 टक्के वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच शॅक परवान्यासाठी अर्ज करणारा अर्जदार हा 18 ते 60 वयोगटातीलच असावा, अशीही अट घालण्यात आली होती. 

दरम्यान गोव्याच्या किनारपट्टी भागातील वेंझी व्हिएगस, जीत आरोलकर, आलेक्स सिक्वेरा,मायकल लोबो या चार आमदारांनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांच्या समवेत बैठक घेवून या अटीविषयी चर्चा केली.

आमदारांशी चर्चेनंतर व शॅक मालकांच्या विनंतीचा विचार करून 60 वयोमर्यादेचा निकष नव्या धोरणातून वगळण्यात आला होता.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

गोव्यात पोट भरणाऱ्या महाराष्ट्रातील तरुणावर प्राणघातक हल्ला; झारखंडच्या संशयिताला पणजीत अटक

Goa Today News Live: विद्यापीठ निवडणूक रद्द; एनएसयुआयचा विरोध

GOA vs UP: गोव्याचा युवा महिला संघ पुन्हा पराभूत, हर्षिताचे अर्धशतक व्यर्थ; उत्तर प्रदेश पाच विकेटने विजयी

Bicholim: डिचोली तालुक्यात भाजी, मिरची लागवडीची लगबग; दीडशेहून अधिक हेक्टर क्षेत्रात उत्पादन शक्य

Mapusa: म्हापशातील कोमुनिदाद प्रशासक इमारत कमकुवत, शासनाकडून दखल नाही; कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका

SCROLL FOR NEXT