Goa Shacks Business : राज्य सरकार आपल्याला दिवाळी भेट देईल आणि या वर्षीच्या हंगामात शॅक्स चालवण्यासाठी भरावे लागणारे शुल्क कमी करण्याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण करेल, अशी गोव्यातील शॅक मालकांना आशा आहे. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारकडून शॅक शुल्क कमी करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न झाल्यास दिवाळीनंतर पर्यटन संचालकांना भेटून आपलं गाऱ्हाणं मांडण्याची तयारी सध्या शॅक मालकांनी चालवली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच शॅक मालकांच्या शिष्टमंडळाने गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन पर्यटन विभागाने एकूण शुल्काची रक्कम कमी करावी, अशी मागणी केली होती. शॅक ओनर्स वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष क्रुझ कार्डोझो यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना फीमध्ये 10 टक्के वाढ देण्यास सांगितले होते, ज्याचा अर्थ म्हणजे कर, जीएसटी आणि इतर शुल्कांमध्येही वाढ होते. त्याशिवाय शॅक मालकांकडून कचरा करासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात होते आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील बेडच्या शुल्कात 150 टक्के वाढ होती. उत्पादन शुल्क आणि वीज खात्यासारख्या इतर सरकारी विभागांना जास्त रक्कम द्यावी लागत असल्याची तक्रारही शॅक मालकांनी केली होती.

शॅक मालकांकडे सरकारकडून लावण्यात आलेली रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत आणि ज्यांची आर्थिक पार्श्वभूमी चांगली नाही अशा लोकांना मदत करणे आणि अशा प्रकारे त्यांना हंगामात उत्पन्न मिळवण्याचे साधन उपलब्ध करून देणे हे शॅक पॉलिसीचे उद्दिष्ट आहे. वर्षभर मुख्यमंत्री शुल्क कमी करतील या आशेने शॅक मालकांच्या एका वर्गाने परवाना शुल्क भरलेले नाही. शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 4 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. अशातच फी भरेपर्यंत त्यांना शॅक्स उभारण्याचा तात्पुरता परवानाही मिळत नाही. 50 टक्के शॅक मालकांनी त्यांच्या शॅक्स सरकारने लावलेलं शुल्क भरुन सुरु ठेवले आहेत. मात्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार शुल्क कमी केल्यावर त्यांना जास्त भरलेल्या रकमेची परतफेड मिळण्याची आशा आहे.