सासष्टी: एसजीपीडीए मार्केटमधील कचरा समस्या आता नित्याचीच झाली आहे. सध्या मासळी व भाजी मार्केट परिसरात कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. तसेच कचरा दूरवर वाहून गेला आहे.

याचा मोठा त्रास फातोर्डावासियांना भोगावा लागत आहे. मार्केटमधील कचऱ्याचे व्यवस्थापन एसजीपीडीएने की मडगाव पालिकेने करावे यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये मतभेद होताना दिसत आहेत. दोन्ही संस्था ही जबाबदारी एकमेकावर ढकलत आहेत.

कचरा व्यवस्थापनासाठी लागणारे शुल्क यावरूनही दोन्ही संस्थांमध्ये वाद आहे. एसजीपीडीएच्या म्हणण्यानुसार मार्केटमध्ये सध्या बंद असलेला ५ टीपीडी क्षमतेचा बायोमेथानेशन प्लांटचे नगर३ कोटी रुपये पालिकेकडून येणे बाकी आहे.

मात्र नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर सांगतात की, पूर्वी ते दीड कोटी म्हणत होते आता ते तीन कोटी सांगतात. एसजीपीडीएकडून कचरा उचल केल्याचे पालिकेला अडीच कोटी रुपये येणे बाकी आहे, असा त्यांचा दावा आहे. पुढील आठवड्यात बैठक बोलावण्यात आली आहे व त्यात मैत्रीपूर्ण तोडगा काढला जाईल असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.

एसजीपीडीएचे सदस्य सचिव शिवप्रसाद मुरारी यांनी मुख्याधिकारी मेल्विन वाझ यांना पत्र लिहून मार्केटमधील कचरा उचलण्यासंदर्भात लक्ष वेधले होते.

कचऱ्याच्या राशीमुळे मार्केटमधील विक्रेते, गिऱ्हाईक यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली होती. आता लोकांचे लक्षही या कचऱ्याकडे वळले असून समाज माध्यमातून त्यावर टीका होत असल्याचे सदस्य सचिवांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणून दिले आहे.

यापूर्वीही कचरा उचलण्यास दिरंगाई झाल्याचे व हा कचरा तातडीने उचलावा असे या पत्रातून मुख्याधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे.

एसजीपीडीए मार्केटमधील कचरा वेगळा केला जात नाही. कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी एसजीपीडीएची नाही का असा प्रश्न नगरपालिका अधिकारी करतात. एसजीपीडीए मार्केटमधील कचरा जिथे वाहने ठेवतात तिथे एकत्र केला जातो, मात्र तो वेगळा केला जात नाही अशी नगरपालिकेची तक्रार आहे.

कचरापेट्यांचा वापर नाही

एसजीपीडीएला पत्र लिहून ठराविक अंतर ठेवून मार्केटमध्ये कचरा पेट्या उपलब्ध करण्याची विनंती करण्यात आली होती, असे नगरपालिका अभियंता दीपक देसाई सांगतात. एसजीपीडीएचे अघ्यक्ष दाजी साळकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी मार्केटमध्ये मोठ्या कचरा पेट्या उपलब्ध केल्या होत्या, पण विक्रेते कचरा पेट्यांचा वापरच करीत नाहीत, कचरा उघड्यावर फेकला जातो. शिवाय सोपो शुल्क वाढविण्यासही विक्रेते विरोध करतात. हा सर्व घोळ दूर करण्यासाठी पालिका, एसजीपीडीए व विक्रेत्यांची बैठक घेऊन या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.