पणजी: पोर्तुगीजांनी नष्ट केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी बरेच अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना दिली. ते म्हणाले की, स्थापन केलेली समिती अर्जांची छाननी करेल.

(Demolished Temples In Goa)

ते पुढे म्हणाले, “अर्जदारांना पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांनी मंदिरे पाडल्याचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले गेले आहे.” यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेच्या माध्यमातून गोवा सरकारने पोर्तुगीज किंवा पोर्तुगीज नियमांद्वारे विध्वंस केलेल्या ऐतिहासिक किंवा धार्मिक स्थळांची ओळख पटविण्यासाठी नागरिक, तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडून अर्ज मागितले आहेत. अशा मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्थळांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सरकारने 20 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.

राज्य सरकार आता त्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी पोर्तुगीज वसाहतींच्या काळात नष्ट झालेल्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांची संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी नागरिक आणि संबंधितांवर अवलंबून आहे. कोणतीही अधिकृत आकडेवारी हाती नसल्यामुळे या विभागाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

राज्याच्या पुरातत्व विभागाने पोर्तुगीज राजवटीत नष्ट झालेल्या अशा सर्व ऐतिहासिक स्थळांबाबत सर्वसामान्य जनता, स्वयंसेवी संस्था, इतिहासकार आणि इतरांकडून माहिती मागीतली आहे. संबंधित कागदपत्रे किंवा छायाचित्रे सादर करण्यासाठी 31 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती.

मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी 20 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद

अनेक इतिहासकारांनी सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध असलेल्या या विषयावर संबंधित संशोधन प्रकाशित केले आहे, असे सांगून मंत्र्यांनी माहितीच्या अनुपलब्धतेबद्दल राज्य विधानसभेलाही कळवले होते. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी या मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी 20 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.

इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ सापडतात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

डिसेंबर 2021 मध्ये, फोंडा येथील मंगेशी येथे विकास कामाच्या उद्घाटनावेळी बोलताना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा मुक्तीच्या 60 व्या वर्षाचा भाग म्हणून पोर्तुगीज राजवटीत नष्ट झालेली मंदिरे पुन्हा बांधण्याची योजना जाहीर केली. अशी मंदिरे कोणत्याही सरकारी रेकॉर्डमध्ये अधिसूचित नसली तरी इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ सापडतात, असे सावंत म्हणाले होते.