Sesa Workers in Goa Dainik Gomantak
गोवा

Sesa Workers in Goa : सेझा कामगारांना मोठा दिलासा; 'रिट्रेचमेंट' नोटिसीला स्थगिती

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने सेझाच्या बाजूने निर्णय देताना 'रिट्रेचमेंट' नोटिसीला गेल्या सप्टेंबर महिन्यात मान्यता दिली होती.

गोमन्तक डिजिटल टीम

Sesa Workers in Goa : भवितव्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सेझा (वेदांता) कंपनीच्या कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव कल्पना राजसिंघोट यांनी आपला यापूर्वीचा निर्णय मागे घेत 'रिट्रेचमेंट' नोटीसीला दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. यामुळे डिचोलीतील सेझाच्या 313 कामगारांच्या भवितव्याच्या आशाही पल्लवीत झाल्या आहेत. दरम्यान या निर्णयाचे सेझा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर यांच्यासह कामगारांनी स्वागत केले आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने सेझाच्या बाजूने निर्णय देताना 'रिट्रेचमेंट' नोटिसीला गेल्या सप्टेंबर महिन्यात मान्यता दिली होती. त्या विरोधात 'एम्प्लॉईज युनियन ऑफ सेसा मायनिंग वर्कर्स' संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या मान्यतेला आव्हान दिले होते. सेझा कंपनीने जारी केलेल्या रिट्रेचमेंट नोटिसीची मुदत संपण्यास एक दिवस असतानाच 4 ऑक्टोबर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने 'रिट्रेचमेंट' नोटीसीला स्थगिती दिली होती. त्याचबरोबर कामगारांच्या फेरयाचिकेवर एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देशही केंद्रीय कामगार मंत्रालयाला दिले होते. न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. कामगारांच्यावतीने वकील अरुणकुमार निगळ्ये यांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती.

कामगारांतर्फे फेरयाचिका

गेल्या जुलै महिन्यात सेझा कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांना 'रिट्रेचमेंट' नोटीस दिली होती. या नोटीसी विरोधात 'एम्प्लॉईज युनियन ऑफ सेसा मायनिंग वर्कर्स' संघटनेने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे धाव घेतली होती. कामगारांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर 27 जुलै आणि 8 ऑगस्ट रोजी मिळून दोनवेळा सुनावणी होऊन कामगार मंत्रालयाच्या सचिवांनी कंपनीची बाजू घेऊन 'रिट्रेचमेंट' नोटिसीला मान्यता देत तसा आदेशही 1 सप्टेंबर रोजी जारी केला होता. या निर्णयावरून कामगारांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 14 सप्टेंबर रोजी कामगारांची एक तातडीची आमसभा घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या मान्यतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार गेल्या 30 सप्टेंबर रोजी कामगार संघटनेने उच्च न्यायलयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर कामगार संघटनेच्या आदेशाविरोधात कामगार मंत्रालयासमोर फेरयाचिका दाखल केली होती.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

IND vs AUS: शिखर धवन-युसूफ पठाणची वादळी खेळी निष्फळ, कांगारूंनी भारताचा 4 गडी राखून केला पराभव

Usgaon Bridge: उसगावात 62 वर्षे जुनाट पूल दुरावस्थेत; स्थानिकांची दुरुस्तीची मागणी

Valpoi: बाप रे... गायीच्या पोटात प्लास्टिकचा ढीग! शस्त्रक्रिया करून तब्बल 26 किलो प्लास्टिक काढलं

Viral News: प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत सापडली पत्नी, बेदम मार खाल्यानंतर नग्नच पळाला लव्हर Watch Video

Pusapati Ashok Gajapathi Raju: पुसापती अशोक गजपती राजूंनी गोव्याचे राज्यपाल म्हणून स्वीकारली सूत्रे; आंध्रवासीयांच्या आनंदाला भरते

SCROLL FOR NEXT