Illegal Construction: गिरकरवाडा-हरमल येथील अनधिकृत व भोगवटा (ऑक्युपन्सी) प्रमाणपत्र नसलेल्या 187 पैकी 61 बांधकामांचा सर्वे पूर्ण झाला आहे. त्यातील 10 घरे वगळता 51 व्यावसायिक आस्थापने सील करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), हरमल पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

त्यासाठी पेडणे पोलिसांनी त्यांना सहकार्य करावे. उर्वरित बांधकामांचा सर्वे दोन आठवड्यांत पूर्ण करून अनधिकृत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी. 12 जानेवारीपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने देत पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हरमलचे सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिस यांनी गिरकरवाडा येथील बांधकामांचा सर्वे करून प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या अहवालात 527 मतदारसंख्या असलेल्या प्रभाग ४ मध्ये घरे, रेस्टॉरंट, मद्यालये तसेच गेस्ट हाऊस मिळून 187 बांधकामांना परवाने व भोगवटा प्रमाणपत्र पंचायतीचे नसल्याचे नमूद केले होते. या माहितीनुसार उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी संयुक्तपणे सर्वे करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

गिरकरवाडा-हरमल येथे केलेल्या सर्वेवेळी 51 व्यावसायिक आस्थापनांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ‘कन्सेट टू ऑपरेट’ परवाना नाही. त्यामुळे मंडळाने 18 आस्थापनांना नोटिस बजावण्यात आली आहे. तसेच आणखी 11 जणांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा जारी करण्यात येणार आहेत. या आस्थापनांकडे कोणतेच परवाने नाहीत. त्यामुळे ही बांधकामे पर्यावरणाला धोकादायक बनली आहेत तसेच पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केल्याचे मंडळाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

अनधिकृत बांधकाम आस्थापनांनी कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा ठेवलेल्या नाहीत त्यामध्ये आग प्रतिबंधक सुरक्षा, सांडपाणी निचरा होण्यासाठी व्यवस्था, बांधकामाची स्थिरता याबाबत कोणतेच परवाने घेतलेले नाहीत. त्यामुळे ही सर्व अनधिकृत आस्थापने त्वरित सील करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

पंचायत, सरकारी यंत्रणेचे लक्ष नाही

51 अनधिकृत आस्थापनाविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाईची माहिती पुढील सुनावणीवेळी त्याच्या छायाचित्रासह सादर करण्यात यावी. उर्वरित अनधिकृत बांधकामांचा सर्वे करताना जर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘कन्सेट टू ऑपरेट’ परवाना नसल्यात ती सुद्धा सील करावीत.

जी अनधिकृत घरे आहेत त्यांच्याकडून या बांधकामाचा वापर व्यावसायिकतेसाठी केला जाणार नाही, यासंदर्भात जबानी नोंदवण्यात यावी असे निर्देश दिले. या सुनावणीवेळी एवढ्या मोठ्या प्रमामात हरमल पंचायतीमधील एकाच प्रभागमध्ये अनधिकृत बांधकामे होऊनही त्याकडे सरकारी यंत्रणेचे तसेच पंचायतीचे लक्ष जात नाही यासंदर्भात न्यायालयाने जाब विचारला. हा प्रकार धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले व ॲडव्होकेट जनरलांनी ते मान्य केले.

इमारत सील मात्र कुलूप खोलून वापर

गिरकरवाडा- हरमल येथे माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिस यांच्या कुटुंबाचेच अनधिकृत गेस्ट हाऊस असलेली तीन मजली इमारत आहे. ती सील करण्यात आली तरी कुलूप खोलून वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. न्यायालयाने त्याची त्वरित तपासणी करून अहवाल मागवला. दुपारपर्यंत पोलिसांनी तसा प्रकार घडला नसल्याची माहिती दिली. या इमारतीला टाळे ठोकण्यात आले असून आतील सामान काढण्यासाठी ४ ते ८ जानेवारी २०२४ दरम्यान टाळे खुले करण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे.