Vishwajit Rane प्रादेशिक आराखडा 2021 मधील सुमारे 6 कोटी चौ.मी. जमिनींचे वसाहतीतून ऑर्चिडमध्ये केलेल्या रूपांतराची चौकशी करण्यासाठी नगर व शहर नियोजन खात्यातर्फे छाननी व चौकशी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.

ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करून यात जो अधिकारी, कर्मचारी गुंतलेला असेल त्याला पुढील विधानसभा अधिवेशनापूर्वी निलंबित केले जाईल, असा इशारा नगर व शहर नियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिला.

नगर व शहर नियोजन कायद्याच्या कलम 7 (2) खाली खात्यातर्फे सर्व प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या समितीत पर्यावरण मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष, पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे शास्त्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते, कायदेतज्ज्ञ, जीसीसीआयचे अध्यक्ष व गोवा सरकारचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये अनेक विसंगती आहेत.

त्यामुळे लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला आहे. मोठमोठ्या मालमत्ता व वसाहतींच्या जमिनी, काही गरीब लोकांच्या जमिनींचा त्यात समावेश आहे.

या जमिनी नैसर्गिक आच्छादन, फळबागा व अविकास उतारांमध्ये रुपांतर करून तर्कशुद्धीकरणाच्या नावाखाली त्यांची जमीन विकसनयोग्य वापरासाठी ठेवण्याचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला आहे, असे राणे म्हणाले.

अन्याय दूर करू : राणे

हे सरकार जनतेचे आहे. त्यामुळे ते लोकांच्या फायद्याचे निर्णय घेईल. त्याचवेळी शाश्‍वतता व संवर्धन सुनिश्‍चित करील. ज्यांच्यावर या प्रादेशिक आराखडा तयार करताना अन्याय झाला आहे तो दूर केला जाईल, असे मत राणे यांनी तपासणी करण्याच्या निर्णयानंतर व्यक्त केले.