पणजी: आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय घटनेच्या कलम 334 नुसार अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) जागांच्या आरक्षणासंबंधी आमदार प्रसाद गावकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) गोवा खंडपीठासमोर सुरू झाली. या समाजाला आरक्षण न देता त्यांना घटनात्मक अधिकाऱ्यांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा युक्तिवाद याचिकादार याच्या वकिलांनी केला. ही सुनावणी आज पुढे सुरू राहणार आहे.

दरम्यान, याचिकादाराचा युक्तिवाद जवळजवळ संपत आला असून प्रतिवादीतर्फे केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार (Central Government), फेररचना आयोग तसेच गोवा सरकारतर्फे युक्तिवाद सुरू होईल. 2001 साली राज्यात सुमारे 12 टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या होती.

त्यामुळे गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांना 2003 मध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला होता. त्यानुसार या समाजाला विधानसभा निवडणुकीत 4 ते 5 जागा आरक्षित ठेवणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, 2007 च्या निवडणुकीत (Election) आरक्षण देण्यात फेररचना आयोग अपयशी ठरले होते. 2013 मध्ये केंद्र सरकारने या आरक्षणासाठीचा (Reservation) अध्यादेश काढला. मात्र तूर्त तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर 2014 मध्ये केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, अशा युक्तिवाद करण्यात आला.

विधानसभा निवडणुकीत एसटीसाठी 12 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या बाजूने भाजप नसल्याचे दिसून येते. आदिवासी समाजाला गोवा विधानसभा निवडणुकीत 22 मध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी केलेल्या याचिकेला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आरक्षणाला विरोध केला आहे. यावरून भाजप सरकार गोव्यातील आदिवासी समाजाला घटनात्मक अधिकार देण्यास अनुकूल नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. भाजपने (BJP) गोव्यातील आदिवासी समाजाची पूर्णपणे उपेक्षा केली आहे, अशी बाजू मांडण्यात आली.