राज्य सरकारने मागितलेले आणि केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने नियुक्त केलेले म्हादई-प्रवाह प्राधिकरण तातडीने निलंबित करावे आणि जल आयोगाने मंजूर केलेल्या कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी मागणी ‘सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादई’ आंदोलनाच्या वतीने ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी केली आहे.

यावेळी प्रजल साखरदांडे, एलिना साल्ढाणा, महेश म्हांबरे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

ॲड. शिरोडकर म्हणाले, म्हादई वाचवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न करता राज्य सरकारने अनेक मोठ्या चुका केल्या आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाची म्हणजे केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे म्हादई प्रवाहाची केलेली मागणी.

या म्हादई-प्रवाह प्राधिकरणाचे काम यापूर्वी जलविवाद लवादाने दिलेल्या निवाड्याची अंमलबजावणी आणि निगराणी करणे हे आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की या निवाड्याला गोवा सरकारने मान्यता दिली आहे.

खरे तर यापूर्वीच या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. ती अजूनही केलेली नाही. दुसरे कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला अद्यापही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. हा डीपीआर रद्द करावा, अशी मागणीही केलेली नाही. ती तातडीने करणे गरजेचे आहे.

"कर्नाटकाला मिळालेली डीपीआर मंजुरी, त्यांनी नव्याने सादर केलेला डीपीआर, जलविवाद लवादाचा निवाडा याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही आणि न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करत नाही."

"आता ६ नोव्हेंबरला याबाबतची सुनावणी होणार आहे. मात्र, तिचे स्वरूप काय असेल, हेही नागरिकांना माहीत नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे."

- प्रा. प्रजल साखरदांडे