Goa News : पणजी, राज्यातील नद्यांमधून रेती काढण्यासाठीचे परवाने देण्यासाठी सीआरझेड अधिसूचना २०२९ मध्ये दुरुस्ती करावी आणि आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करावा, अशा दोन महत्त्वाच्या मागण्या राज्य सरकारने आज केंद्र सरकारकडे केल्या.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने आधी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव आणि नंतर केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली. उद्या (शनिवारी) दुपारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आदिवासींच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या जमातींना आदिवासी म्हणून विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी अखेर केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासमोर सादर करण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या लोकसंख्येच्या १०.५ टक्के लोकसंख्या ही पान ९ वर

...तर आरक्षणावर येणार गंडांतर

२०२६ सालची जनगणना मतदारसंघ फेररचनेसाठी ग्राह्य धरली गेली, तर २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आदिवासी समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याची भीती कृषी मंत्रालयात झालेल्या चर्चेवेळी व्यक्त केल्याची माहिती कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली. ते म्‍हणाले, प्रामुख्याने हा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील असल्याने अमित शहा यांची भेट घेण्यात येणार आहे.

रेती उपशाची मर्यादा वाढवण्यावर खल

पणजी, ता. १६ (प्रतिनिधी) : गोव्यात रेतीसाठी अन्य स्रोत नसल्याने केवळ मनुष्यबळाकरवी रेती काढता येईल, अशी दुरुस्ती सागरी अधिनियमांच्या ५.४ नियमांत करण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे करण्यात आली. याशिवाय निरंतर खाण व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दुरुस्ती करून नदीत तीन मीटरपेक्षा खोलवर रेती उत्खनन करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे अशी दुरुस्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

सध्या नदीपात्रात केवळ तीन मीटर खोलपर्यंतच रेती काढता येते. गोव्यातील नद्या त्यापेक्षा खोल असल्याने रेती काढणे शक्य होत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यादव यांची आज भेट घेतली. यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पर्यावरण सचिव अरुण मिश्रा, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी उपेंद्र जोशी, पर्यावरण संचालक जॉन्सन फर्नांडिस, पर्यावरण खात्यातील विशेष कार्य अधिकारी संजीव जोगळेकर आदी उपस्थित होते.

आदिवासींची असल्याने त्या आधारावर आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मुंडा यांच्या निवासस्थानी सभापती रमेश तवडकर आणि पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्या उपस्थितीत या विषयावर चर्चा केली. त्यानंतर मुंडा यांनी कृषी मंत्रालयात शिष्टमंडळाला भेट दिली.

या भेटीनंतर सभापती तवडकर यांनी सांगितले, की प्रामुख्याने मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्याची कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून करावी लागणार आहे. मुंडा यांनी आपल्या मंत्रालयाकडून तसा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मुंडा यांच्या निवासस्थानी त्यांना सांगितले, की देशातील अन्‍य राज्यांत आदिवासींना २००१ च्या जनगणनेनुसार राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना केली होती. त्या जनगणनेवेळी गोव्यात या जमातींना आदिवासींचा दर्जा न मिळाल्याने राज्यात आदिवासींची संख्या केवळ पाचशेच्या आसपास होती. त्यामुळे त्यांना राजकीय आरक्षण देणे शक्य झाले नव्हते.

त्यानंतर आदिवासी कल्याण मंत्रालयाकडून याविषयी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रालयाने आता २०२६ ची जनगणना झाल्यानंतर आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्याचा विचार करता येईल, असे कळविले होते. गोव्यात आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी ग्राह्य धरावी लागणार आहे.

विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनातही लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित कऱण्यात आला होता. आदिवासींनी ‘मिशन फॉर पॉलिटीकल रिझर्वेशन’ या नावाने आंदोलनही सुरू केले होते. त्यांनी आधी गाववार बैठका घेतल्या, त्यानंतर पणजीतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले. विधानसभेवरही त्यांनी मोर्चा काढला होता.

त्यांना सामोरे जाताना मुख्यमंत्र्यांनी याविषयीचे निवेदन विधानसभेत करू, असे आश्वासन दिले होते. लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी, या मागणीसाठी दिल्लीला शिष्टमंडळ नेऊन आदिवासी कल्याण मंत्री आणि गृहमंत्र्यांची भेट घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी १६ फेब्रुवारीची तारीखही जाहीर केली होती.

त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंडा यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत सभापती रमेश तवडकर, कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पर्यावऱण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, ‘उटा’ संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर, धाकू मडकईकर, भाजप आदिवासी मोर्चाचे उपाध्यक्ष ॲंथनी बार्बोझा आदी उपस्थित होते.

मुंडा यांच्यासमोर २०११ ची जनगणना गृहीत धरून मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.

त्यांनी याविषयी मंत्रालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी त्यांना मागणीची माहिती देणारे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांनी सादर केले.