पणजी: सांकवाळ येथील बहुचर्चित भूतानी ‘ॲक्वा ईडन’ प्रकल्पाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

या प्रकल्पाविरोधात स्थानिक रहिवासी पीटर डिसोझा आणि गोवा बचाव अभियान यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रकल्पाच्या उभारणीला आव्हान देणारी ही याचिका प्रकल्पाला मिळालेल्या परवानग्या बेकायदेशीर असल्याच्या आरोपांवर आधारित होती.

याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पाच्या जमिनीचे झालेले रूपांतरण अवैध ठरवण्यासाठी मुख्यत्वे दोन बाबींवर जोर दिला होता. प्रकल्पाची जमीन ज्या ‘सनद’ आधारावर वापरासाठी रूपांतरित करण्यात आली, ती सनद प्रत्यक्षात जुलै २००७ मध्येच कालबाह्य झाली होती आणि तिचे पुनरुज्जीवन व सुधारणा करणे हे बेकायदेशीर होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

तसेच या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात डोंगरकापणी केल्याचा दावाही केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भूतानी प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, प्रकल्पावरील कायदेशीर आणि पर्यावरणीय संकटे अद्याप पूर्णपणे टळलेली नाहीत.