पणजी: सागरमाला प्रकल्पाच्या नावाखाली मांडवी, झुआरी व कुंभारजुवे नद्यांतर्गत सुमारे ३१० कोटींचा प्रस्तावित जलमार्ग विकास हा लोखनिज व कोळसा वाहतुकीसाठी असून प्रवाशांसाठी नाही. या प्रस्तावामुळे गोव्यातील पारंपरिक मच्छिमारांवर तसेच स्थानिक बार्ज व्यवसायावरही मोठे संकट येईल.

हा प्रस्ताव जनविरोधी आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने जलमार्ग विकासासाठी तयार केलेल्या या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) आमचा विरोध आहे. सरकारने या प्रकल्पासंदर्भात स्पष्ट भूमिका लोकांसमोर ठेवावी, असे मत गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.

पक्षाची राज्य कार्यकारी समितीची बैठक आज पणजीतील मुख्यालयात झाली. यावेळी हल्लीच २३ मे रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी झुआरी पुलावरील निरीक्षणालय टॉवरच्या पायाभरणी कार्यक्रमात म्हणाले होते की, या वेधशाळेतून पर्यटकांना गोव्याचे निसर्गरम्य सौंदर्य पाहता येईल. मात्र गोवा फॉरवर्ड या केंद्रीय मंत्र्यांशी सहमत नाही. उलट पर्यटकांना वेधशाळेतून आपल्या नद्या, वनस्पती आणि प्राण्यांचा नाश पाहता येईल.

प्रत्यक्षात, हा प्रस्ताव खाणकाम आणि कोळसा लॉबीच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना सेवा देण्यासाठीच आहे. सार्वजनिक हिताचे वारंवार दावे करूनही, जलमार्ग संबंधीच्या डीपीआरमध्ये प्रवासी किंवा सार्वजनिक ट्रान्स्पोर्ट, अशी स्पष्ट काहीच ठोस माहिती नाही. त्याचे एकमेव लक्ष लोह आणि मोठ्या प्रमाणात वस्तूंच्या वाहतुकीवर आहे, असेही आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले.

...तरच भाजपचा पराभव शक्य !

राज्यात ज्या पद्धतीने काम सुरू आहेत त्याबाबत गोमंतकीय जनता भाजप सरकारवर नाराज आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोमंतकियांना पर्याय हवा आहे. हा पर्याय राष्ट्रीय की स्थानिक पक्ष याबाबतचा निर्णय जनता वर्षभरात घेईल,असे सरदेसाई म्हणाले. राज्यातील विरोधी पक्ष आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारसंघामध्ये आपापले बळ वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, लोकसभेवेळी सर्व विरोधी पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून दक्षिणेत एकवटले म्हणूनच भाजपला हरवू शकलो. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीतही एकजूट झाली तरच भाजपला पराभूत करणे शक्य आहे.

‘डीपीआर’मधील महत्त्वाचे मुद्दे

सार्वजनिक वाहतुकीसाठी नाही: डीपीआरमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की हा प्रकल्प पूर्णपणे लोहखनिज निर्यात आणि इतर मोठ्या प्रमाणात वस्तूंसाठी आहे. सार्वजनिक जलवाहतुकीच्या प्रवासी फेरी प्रणालींसाठी संरचित योजनेचा कुठेही उल्लेख नाही.

या प्रकल्पात ३१० कोटी रुपये खर्च येणार आहे, त्यापैकी रु. १०६ कोटी फक्त झुआरी नदीतील गाळ काढण्यासाठी, रु.१०६ कोटी कुंभारजुवे व रु.४८.५ कोटी मांडवीसाठी दिलेत. हे पैसे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी नव्हे तर खाजगी कंपन्यांना सेवा देण्यासाठी खर्च केले जाताहेत.

डीपीआरमध्ये मांडवी व झुआरी नद्यांची खोली सध्या अनेक भागात १.२ ते १.५ मी.इतकी कमी आहे. बार्जेसना नेव्हिगेट करण्याची परवानगी देण्यासाठी, नद्या चार्ट डेटमपेक्षा ४ मी. खोल करावे लागेल, ज्यामुळे ५.५ दशलक्ष घनमीटरहून जास्त पात्राचा गाळ काढावा लागेल.