Uniform Civil Code : प्रेमामध्ये जात-पात, धर्म तसेच ठिकाण याचा काहीही संबंध नाही. जिहाद हा जुमला नाही, मात्र एका विशिष्ट धर्माचे लोक जर विशिष्ट धर्मातील मुलींना रणनिती ठरवून विवाह करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर अशा लोकांवर कारवाई व्हायला हवी, असं मत केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यांनी पर्वरी येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या इमारतीच्या पाहणी केली तसेच गोवा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या सूचनाही ऐकून घेतल्या.

देशातील गोवा हे एकमेव राज्य आहे ज्या ठिकाणी समान नागरी कायदा लागू आहे. त्यामुळे इतर राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे का असे पत्रकारांनी बघेल यांना विचारले. यावेळी मंत्री बघेल म्हणाले की, भाजपच्या अजेंड्यावर हा विषय आहे. जात, धर्म वेगवेगळे असले तरी देश हा एक आहे. त्यामुळे देशात एकच कायदा असायला हवा. हा देश काही विशिष्ट गटांचा नाही तर तो एक आहे. त्यामुळे या समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याचा प्रयत्न असेल.

देशातील त्रिपुरा, मेघालय आणि मणिपूर या गोव्याप्रमाणेच असलेल्या छोट्या राज्यांसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे. गोव्यात स्वतंत्र उच्च न्यायालयासाठी आजपर्यंत प्रस्ताव आलेला नाही. गोवा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने त्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवलेला नाही. सरकारला जर स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकार किंवा राज्यपालांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल हे सध्या गोवा दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयातील खटल्यांची स्थिती जाणून घेतली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई आणि गोवा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर त्यांनी चर्चा केली. या खंडपीठाच्या इमारतीतील सुविधांबाबतही त्यांनी विचारणा केली. खंडपीठाच्या इमारतीला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, ही आपली सदिच्छा भेट होती. नव्या इमारतीच्या बांधकामानंतर ही आपली पहिलीच भेट आहे.