कोविड महामारीच्या काळातील कॅसिनोंचे वार्षिक परवाना शुल्क माफ करण्यासंदर्भातची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात काही कॅसिनो कंपन्यांनी आव्हान दिले आहे.

विशेष याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची तसेच सरकारकडे जमा असलेली रक्कम काढण्यास देऊ नये, अशी विनंती केली होती त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

या विशेष याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला नोटीस बजावताना याचिकादार कॅसिनो कंपन्यांना वार्षिक परवाना शुल्क देय असलेल्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम 6 आठवड्यांत संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ज्या कंपन्या 100 टक्के वार्षिक परवाना शुल्क जमा करतील त्यांना याचिका फेटाळल्यास अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार नाही. मात्र, ज्या कंपन्या ७५ टक्के रक्कम जमा करतील त्यांना मात्र व्याजासह उर्वरित रक्कम द्यावी लागणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकादारांना स्पष्ट केले.

कोविड महामारीच्या काळातील कॅसिनोंचे सुमारे ३२२ कोटींचे वार्षिक परवाना शुल्क माफ करण्यास सरकारला निर्देश देण्यासंदर्भात ११ कॅसिनो कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या होत्या.

डेल्टा कॉर्पोरेशन लि. कंपनीसह 11 कॅसिनो कंपन्यांनी वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या होत्या. राज्यात कोविड महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व व्यवसाय बंदीचा आदेश काढला होता. त्यामुळे कॅसिनो व्यवसायही १ एप्रिल २०२० व ३० सप्टेंबर २०२१ या काळात बंद होता त्यामुळे हे शुल्क माफ करण्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला होता.

व्याज खंडपीठाने केले माफ

उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना सुनावणीपूर्वी थकबाकी असलेल्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात सांगितले होते. याचिका फेटाळल्यानंतर ती रक्कम काढण्यास सरकारला मुभा दिली होती. थकबाकीच्या रकमेवर १२ टक्क्यांनी व्याज आकारण्याचे राज्य सरकारने आदेशात नमूद केले होते. मात्र, ते व्याज खंडपीठाने माफ केले होते."