Disaster Relief Fund 2023: राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत केंद्राने बुधवारी 22 राज्यांना 7,532 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला. गृह मंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या निधीतून गोव्याला सुमारे 4 कोटी 80 लाख रूपये निधी मिळाला आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांना दिलेल्या रकमेच्या वापर प्रमाणपत्राची वाट न पाहता ही रक्कम राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून जारी केली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1)(a) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात SDRF ची स्थापना करण्यात आली आहे. अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी हा निधी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे.

केंद्र सरकार सामान्य राज्यांमध्ये SDRF मध्ये 75 टक्के आणि उत्तर-पूर्व आणि हिमालयी राज्यांमध्ये 90 टक्के योगदान देते. वित्त आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित वार्षिक केंद्रीय योगदान दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते.

जारी केलेल्या रकमेच्या राज्यवार तपशीलांवर एक नजर टाकूया:

राज्य रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये)

आंध्र प्रदेश 493.60

अरुणाचल प्रदेश 110.40

आसाम 340.40

बिहार 624.40

छत्तीसगड 181.60

गोवा 4.80

गुजरात 584

हरियाणा 216.80

हिमाचल प्रदेश 180.40

कर्नाटक 348.80

केरळा 138.80

महाराष्ट्र 1420.80

मणिपूर 18.80

मेघालय 27.20

मिझोराम 20.80

ओडिशा 707.60

पंजाब 218.40

तामिळनाडू 450

तेलंगणा 188.80

त्रिपुरा 30.40

उत्तर प्रदेश 812

उत्तराखंड 413.20

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निधी आधीच्या हप्त्यात जारी केलेल्या रकमेचा वापर प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि SDRF कडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबद्दल राज्य सरकारकडून अहवाल मिळाल्यावर जारी केला जातो. मात्र, निकड लक्षात घेऊन यावेळी निधी देताना या अटी माफ करण्यात आल्या.

SDRF चा वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटी, कीटकांचे हल्ले आणि दंव आणि थंडीची लाट यांसारख्या आपत्तीतील पीडितांना तत्काळ मदत पुरवण्यासाठी केला जाणार आहे.

राज्यांना SDRF निधीचे वाटप मागील खर्च, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि आपत्ती जोखीम निर्देशांक यासारख्या अनेक घटकांवर आधारित आहे.

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित, केंद्र सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांसाठी SDRF साठी 1,28,122.40 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेपैकी केंद्राचा हिस्सा 98,080.80 कोटी रुपये आहे.