पणजी: सांकवाळ येथील प्रस्‍तावित ‘भूतानी’च्‍या प्रकल्‍पासाठी आवश्‍‍यक दाखले कुणी दिले, या मुद्याभोवती आरोप-प्रत्‍यारोप होऊ लागले असून, पर्यावरणमंत्री आलेक्‍स सिक्‍वेरा यांनी २००८ साली ‘सीआरझेड’ने ‘ना-हरकत’ दाखल दिल्‍याचा दावा फेटाळला आहे.

भाजप प्रदेशाध्‍यक्ष तानावडे यांनी प्रकरणाच्‍या मुळाशी जात असल्‍याचे सांगून वेळ मारून नेली; तर मालकी हक्‍क न तपासताच प्रकल्‍पाला परवाना दिल्‍याचा घणाघाती आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

पणजी येथे आज झालेल्‍या पत्रकार परिषदेत तानावडे यांनी एका प्रश्‍‍नावर - ‘गोमंतकीयांनी परप्रांतीयांना जमिनी विकणे बंद केले तर ‘भूतानी’सारखे प्रश्‍‍न निर्माण होणार नाहीत’, असे वक्‍तव्‍य केले आहे.

‘भूतानी’ संदर्भात कोणत्‍या सरकारच्‍या कार्यकाळात परवाने दिले गेले, ते तपासून पाहावे लागेल. तूर्त माझ्‍या हाती अधिक दस्तावेज वा माहिती आलेली नाही’, असेही त्‍यांनी सांगितले.

‘सांकवाळ येथे ‘भूतानी’ प्रकल्पासाठी ज्‍या भूखंडाला मंजुरी मिळाली आहे, तेथील आठ हजार चौ. मी. जागा दोन खासगी मालकांची असून, ती जमीन त्यांनी कुणालाही विकलेली नाही, असा दावा होत आहे.

उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान

1) सांकवाळ पंचायत क्षेत्रातील सर्वे क्रमांक २५७/१ मधील सुमारे ३५ हजार चौ. मी. जमीन विकसित करून बेकायदेशीरपणे पर्मेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा ‘भूतानी इन्फ्रा प्रकल्प’ उभारण्‍यात येत आहे, असा दावा करत सांकवाळ ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

2) प्रकल्‍पासाठी खोट्या माहितीवर परवाने दिले आहेत, असा दावा याचिकेत केला आहे. या जनहित याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी याचिकादाराने वेळ घेतल्याने ही सुनावणी येत्या २६ सप्टेंबरला ठेवली आहे. ‘भूतानी’ व्‍यवस्‍थापनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍यास निर्देश देण्‍यात आले.

3) प्रकल्प उभा राहिल्यास त्याचा सांकवाळ गावातील पर्यावरणाला धोका संभवू शकतो. तेथील जलस्रोत व नैसर्गिक स्रोतांवरही परिणाम होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत केला आहे. तसेच प्रकल्‍प बेकायदा का ठरतो, या संदर्भात कायदेशीर कारणे देण्‍यात आली आहेत.