Manoj Parab Press Conference: रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे (RGP) अध्यक्ष मनोज परब यांनी गोव्यातील स्थलांतरित (Migrants) लोकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'घाटी' (Ghati) या शब्दाच्या वापरावरुन निर्माण झालेल्या वादावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. कर्नाटक साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी यांच्या विधानाला उत्तर देताना, परब यांनी या शब्दाच्या वापरामागे गोव्यातील गुन्हेगारी आणि व्यवसायावर बाहेरील लोकांनी मिळवलेला ताबा हे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट केले. परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. एवढचं नाहीतर सावंत सरकारवर परखड भाष्यही केले.

प्रामाणिक श्रमिकांना 'घाटी' म्हणालो नाही

मनोज परब (Manoj Parab) यांनी स्थलांतरितांसोबतच्या स्थानिक गोमंतकीय नागरिकांच्या पूर्वीच्या संबंधांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "जे मजूर पूर्वी गोव्याबाहेरुन फक्त काम करण्यासाठी येत असत आणि काम संपल्यावर आपल्या मूळ गावी परत जात असत, त्यांच्याशी गोव्यातील लोकांनी कधीही वाईट वर्तन केले नाही किंवा त्यांना 'घाटी' असे म्हटले नाही. गोव्यातील लोकांनी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कोणत्याही स्थलांतरितांविरुद्ध भेदभाव केला नाही."

गोव्यातील व्यवसायांवर नियंत्रण

मात्र, ही परिस्थिती आता बदलली आहे. परब पुढे म्हणाले की, जेव्हा काही बाहेरील लोक चोऱ्या आणि अवैध कृत्यांमध्ये गुंतू लागले, तेव्हा स्थानिकांनी त्यांना 'घाटी' म्हणायला सुरुवात केली. बाहेरील लोक आता गोव्यातील व्यवसायांवर नियंत्रण मिळवत आहेत आणि गुन्हेगारीत गुंतत आहेत, ज्यामुळे गोव्याच्या (Goa) ओळख आणि आत्मनिर्भरतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. परब यांच्या मते, "घाटी हा वाईट शब्द नाही, पण या गैरकृत्यांमुळे लोकांना आता त्याचा अपमान वाटू लागला आहे."

कर्नाटकातून 52 पट जमीन आणि म्हादईची मागणी

स्थलांतरितांच्या प्रश्नासोबतच मनोज परब यांनी गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही आपली आक्रमक मागणी पुन्हा एकदा केली. त्यांनी भूगोल आणि नैसर्गिक संसाधनांवर गोव्याचा हक्क सांगितला. परब म्हणाले, "कर्नाटक राज्याचा आकार गोव्यापेक्षा 52 पट मोठा आहे. त्यामुळे, एमईटीआयने (METI) हे सुनिश्चित करावे की, कर्नाटकने गोव्याकडून जेवढी जमीन घेतली आहे, त्याच्या 52 पट अधिक जमीन गोव्यातील लोकांना मिळाली पाहिजे." त्यांनी स्पष्ट शब्दात कर्नाटक सरकारला 'आमची म्हादई गोव्याला परत करावी' अशी मागणी केली.

स्थलांतरित मतदारांवर स्पष्ट भूमिका

तसेच, मनोज परब यांनी स्थलांतरित मतदारांविषयी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाला स्थलांतरित लोकांची मते नको आहेत. आम्हाला हिंसक किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असलेले स्थलांतरित लोक गोव्यात नको आहेत. या स्थलांतरितांनी गोव्याची प्रतिमा खराब केली."

त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला थेट इशारा देत दावा केला की, "सध्या स्थलांतरितांना पाठिंबा देणारे सरकार दीड वर्षात निवडणुकीत पराभूत होईल आणि पुढील सरकार आरजीपी (RGP) स्थापन करेल." परब यांच्या या विधानांमुळे गोव्याची अस्मिता, स्थलांतरितांचे गुन्हेगारीकरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवरचा हक्क हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.

कन्नड आमदाराने प्रतिनिधित्व करावे

दुसरीकडे, गोव्यात प्रत्येक मतदारसंघात कन्नड मतदार असल्याचा दावा करणाऱ्या सिद्धन्ना मेटी यांनी केल्यानंतर राज्याच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले. कुठ्ठाळीत स्थलांतरीतांची संख्या अधिक असून, त्यांचे प्रतिनिधित्व कन्नड आमदाराने करावे अशी इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली. एवढेच नव्हे येथे कन्नड उमेदवार देण्याची मागणीही गोवा कन्नड महासंघाने मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्याकडे केली. त्यानंतर आता मनोज परबांनी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.