POGO Bill

गोव्यातील दोन फार्मा कंपन्यांसाठी महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुण्यात मुलाखती नियोजित केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापलं. अखेर मोठ्या विरोधानंतर कंपन्यांनी मुलाखती रद्द केल्या पण गोमन्तकीयांसाठी खासगी नोकरीचा टक्का वाढविण्याची मागणी केलीय.

तर, यासाठी पोगो विधेयकाची गरज विशद करत मनोज परब यांनी हे विधेयक पुन्हा विधानसभेत मांडणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील 75 टक्के नोकऱ्या या गोंयकारांना मिळाल्या पाहिजेत, अशी अट आम्ही पोगो बिलात (Person Of Goan Origin) ठेवली आहे. आमचा पक्ष परप्रांतीयांच्या मतावर अवलंबून नाही, त्यामुळेच हे बिल आणण्याचे आम्ही धाडस केले. नाहीतर त्याप्रमाणे बदल करुन हिंदीत बोलून मते मागण्याची वेळ आमच्यावर आली असती.

विजय सरदेसाई यांनी तर लाच सोडलेलीच आहे. ते कधीही भाजप मध्ये जाऊ शकतात, असा आरोप मनोज परब यांनी केला. तसेच, सरदेसाई यांनी तात्काळ पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या दृष्टीने गोंयकार कोण हे स्पष्ट करावे असेही थेट आव्हान परब यांनी दिले.

गोयंकारांना न्याय द्यायचा असेल तर मी सर्व आमदारांना विनंती करतो की त्यानी हे पोगो बिल विधानसभेत मंजूर करावे, अशी मागणी परबांनी केली.

सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी जुलै २०२२ मध्ये पोगो हे खासगी विधेयक विधानसभेत सादर केले. विधेयक असंविधानिक असल्याचे कारण देत ते त्यावेळी फेटाळण्यात आले. आमदार बोरकर यांनी विधेयक सादर करण्यापूर्वी संविधानाचे कलम 14, 15, 16 आणि 19 याचा विचार करायला हवा होता, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले होते.

राज्य सरकार गोमन्तकीयांसाठी काम करत असल्याचे सांगत, सावंत यांनी भारतीय संविधानानुसार गोष्टी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. तसेच, ७० हुतात्मा लोकांमध्ये तीसजण पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि कर्नाटकातील आहेत. निजगोमन्तकीय या आधारावर समाजात फूट पाडता येऊ शकत नाही, असे मत सावंत यांनी यावेळी नोंदवले होते.