Revolutionary Goans: गोवा राजभाषा कायदा होऊन 35 वर्षे झाली तरी कोकणी भाषेचा सरकारी कामकाजात वापर केला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर सामान्यांना स्थानिक भाषेतून सर्व माहिती मिळावी यासाठी रिव्होल्युशनरी गोवन्सच्या (आरजी) वतीने राजभाषा संचालक राजू गावस यांना काल निवेदन देण्‍यात आले.

‘आरजी’चे प्रमुख मनोज परब व इतर दोन पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केल्‍यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. परब म्हणाले, 1987 मध्ये राजभाषा कायदा झाला. त्यानंतर कोकणीचा सर्व सरकारी कामांत उपयोग व्हायला हवा होता, परंतु तो झालाच नाही. जे सरकारी नियम, कायदे, आदेश, निवेदने अधिसूचित केली जातात, ती सर्व इंग्रजी भाषेत असतात.

अनेकदा ती इंग्रजी येणाऱ्यांनाही समजत नाही. किमान सर्वसमान्यांना कोकणी वाचून त्याविषयी काहीतरी माहिती समजू शकेल. सर्व कामकाजाच्या गॅझेटवरील प्रती इंग्रजीमध्ये येत असल्याने त्याचे भाषांतर कोकणीत होणे आवश्‍यक आहे.

विविध राज्यांत सरकारी कामकाजातील कायदे, आदेश, निवेदने सर्व स्थानिक भाषेत भाषांतरित करून संकेतस्थळावर अपलोड करतात. परंतु गोव्यात असे काहीच होत नाही. त्यामुळे कायदा होऊन काय फायदा झाला, असा सवाल परब यांनी केला.

आम्ही राजभाषा संचालकांना निवेदन देऊन त्यांच्याकडे काही सूचनाही मांडल्या आहेत. त्यात सरकारी पातळीवर राजभाषा कायदा अंमलबजावणीसाठी समिती नेमावी. तसेच कोकणीचा अधिकाधिक वापर व्हायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले.