पणजी: सेवानिवृत्त साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक गिरीश दळवी यांची गेल्या ६ वर्षांपासून रखडलेली पेन्शन आणि इतर लाभ तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कदंब वाहतूक विभागाला दिले आहेत.

दरम्यान, न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने प्रलंबित फौजदारी खटला दळवी यांच्या सेवाकाळातील अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित नसल्याचे सांगत आणि ‘केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१’चा हवाला देत केवळ न्यायालयीन कामकाज प्रलंबित आहे म्हणून पेन्शन रोखता येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

३० एप्रिल २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झालेले दळवी गेल्या काही वर्षांपासून पेन्शनपासून वंचित होते. त्यांच्या पत्नी मुख्य आरोपी असलेल्या एका फौजदारी गुन्ह्यात दळवी हे सह-आरोपी आहेत. त्यामुळे त्यांची पेन्शन रोखून धरण्यात आली होती. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या प्रतिबंधात्मक कायद्यांतर्गत बेहिशोबी मालमत्ता आणि त्याला चिथावणी देण्याशी संबंधित आहे.

न्यायालयाने ‘गुरुदास शिवा नाईक विरुद्ध गोवा राज्य’ या प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला. यानुसार पेन्शन रोखण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचा विशिष्ट आदेश असणे आवश्यक आहे आणि संबंधित गैरवर्तणुकीचा संबंध सरकारी कर्तव्यांशी असणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि रजेचे पैसे देण्याचे आदेश दिले असले तरी, या रकमेवर व्याज देण्याची मागणी फेटाळली आहे. व्याजाची कोणतीही विनंती अर्जात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रक्रिया तातडीने करण्याचे आदेश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे दळवी यांना सध्या सुरू असलेल्या किंवा भविष्यातील कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी दायित्वातून मुक्त केले जाणार नाही. परिवहन विभागाला ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले असून दळवी यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.