Transfer Of Agriculture Land राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेला भातशेती हस्तांतरावरील निर्बंध 2023 कायदा आजपासून लागू झाला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली.

नव्या कायद्यानुसार शेतकरी असलेल्या व्यक्तीलाच भातशेती विकता येईल. विक्रीनंतर 3 वर्षांत ती पिकवली नाही तर या शेतीचा व्यवहार रद्द करून सरकार ही शेती ताब्यात घेऊ शकते.

राज्यातील कृषी जमिनीचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने महसूल विभागाने हा नवा कायदा नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात मंजूर केला आहे. मात्र, याबाबत विरोधकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

नव्या कायद्यानुसार राज्यातील भातशेती शेतकरी नसणाऱ्यांना हस्तांतरित वा विक्री करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

31 मार्च रोजी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्यातील शेत जमिनीचे हस्तांतरण निर्बंध दुरुस्ती विधेयक विरोधकांच्या गोंधळानंतर मंजूर करण्यात आले होते.

या विधेयकास विरोध करत विरोधकांनी व्हेलमध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी काहीसा गोंधळ झाला होता. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत विधेयक मांडले होते.

विरोधकांची टीका

या निर्णयाचा विरोधकांनी तीव्र विरोध करत परराज्यातील उद्योगपतींना गोव्यात मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी हा कायदा आणल्याचा आरोप केला आहे.

यामुळे फार्म हाऊस संस्कृती वाढेल आणि त्याचा इतर बाबींवर विपरीत परिणाम होईल, असे मत काँग्रेसचे आमदार कार्लूस फेरेरा यांनी व्यक्त केले आहे.

काय आहे नियम?

1. जर एखाद्या औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रमासाठी शेतजमीन आवश्यक असेल आणि सहकारी शेती संस्थेला जमीन आवश्यक असली तरी या जमीन विक्रीबाबत जिल्हाधिकारी यांची परवानगी अंतिम मानली जाईल.

2. शेतजमीन हस्तांतरण निर्बंध दुरुस्ती कायदा 2023 नुसार खरेदी वा हस्तांतरित केलेली जमीन पुढील ३ वर्षांत शेती कामासाठी उपयोगात आणली पाहिजे. अन्यथा ते विक्रीखत रद्द करून राज्य सरकार संबधिताकडून ही जमीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकते.

शेतीवर विपरीत परिणाम : राज्यातील शेतजमिनीच्या संरक्षणासाठी व्यापक स्वरूपाचे कायदे आणायला हवेत. हा कायदा केवळ भातशेतीपुरता मर्यादित आहे.

उत्तर भारतातील अनेक जण गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करत आहेत. त्यामुळे येथील शेतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे मत माजी कायदामंत्री ॲड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केले आहे.