गोव्यात विधानसभेसाठी आदिवासींना मतदारसंघ राखीव करण्यास केंद्र सरकारने तूर्तास नकार दिला आहे. 2026च्या जणगणनेचे आकडे समोर आल्यावर मतदारसंघ फेररचना होईल. त्यानंतरच गोव्यात एसटी, एससींसाठी किती मतदारसंघ राखीव ठेवावे ते ठरणार असल्याचे दिल्लीतील विधीमंडळ विभागाने गोवा आदिवासी कल्याण विभागाला उत्तर दिले आहे.

तसेच यावर गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख व फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "डबल इंजिन सरकारने मूळ गोयकारांची फसवणूक केली आहे. हे गोयकांर विरोधी भाजप सरकार" असल्याची टिका सरदेसाईंनी केली.

"गोव्याच्या मूळ गोंयकाराप्रती भाजप सरकारचा अप्रामाणिकपणा आणि अनादर असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने विधानसभा आरक्षणाच्या हक्कासाठी मूळ समाजाच्या सदस्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी धुडकावून लावली आहे. हा आरक्षणाचा मुद्दा मी उचलून धरला होता, प्रत्येक अधिकार्‍यांशी चर्चा केली होती."

"भाजपने मूळ गोयकारांना खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक केली आहे. ते त्यांच्या आकांक्षा कधीच पूर्ण होऊ देणार नाहीत. भाजप गोव्यासाठी आणि गोव्यातील जनतेसाठी काही करते आहे, यावर आता विश्वास राहिलेला नाही. गोव्याच्या मूळ समाजाची फसवणूक झाली आहे. हे गोयकांर विरोधी भाजप सरकार" असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.

"विधानसभेतील एसटी आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पूर्ण करावे अन्यथा लोकसभा निवडणूकीवर आम्ही बहिष्कार टाकू असा इशारा एसटी नेते रुपेश वेळीप यांनी सरकारला दिला आहे.