Aires Rodrigues : विधानसभेतील विद्यमान आमदारांच्या प्रशिक्षणावरील खर्चाची माहिती देण्यास कायद्याचा आधार घेऊन टोलवाटोलवी करणाऱ्या विधीमंडळ खात्याला आज गोवा राज्य मुख्य माहिती आयोगाने (जीएससीआयसी) दणका दिला.

विधीमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांचा आदेश आज आयोगाचे (जीएससीआयसी) अध्यक्ष विश्‍वास सतरकर यांनी रद्द ठरवत ही माहिती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांना 15 दिवसांत देण्याचा आदेश जारी केला आहे.

जन माहिती अधिकारी व विधीमंडळ सचिवांनी ॲड. रॉड्रग्ज यांनी मागितलेली माहिती ही गोपनिय असल्याचे कारण पुढे करून कायद्यानुसार देता येत नसल्याची भूमिका घेतली होती त्यावर आयोगाने ताशेरे ओढले आहे.

विधीमंडळ खात्यासाठी सरकारकडूनच खर्च केला जात असल्याने ती माहिती गोपनीय ठरू शकत नाही.

त्यामुळे ही माहिती नाकारण्यामागे पीआयओ व त्यानंतर विधीमंडळ सचिवांनी दिलेला आदेश आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन करणार आहे. त्यामुळे तो रद्द ठरवण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले.

गेल्या वर्षी पणजीतील ताज विवांता हॉटेलमध्ये 27 आणि 28 जून रोजी झालेल्या आमदारांच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या फाईल नोटिंग्स आणि पत्रव्यवहाराची प्रत मागितली होती आणि कार्यक्रमावर झालेल्या खर्चाचा संपूर्ण तपशीलही ॲड. रॉड्रिग्स यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली (आरटीआय) मागितली होती.

ही माहिती गुप्त असल्याने ती या कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने ती देणे शक्य नसल्याचे जन माहिती अधिकारी (पीआयओ) मोहन गावकर यांनी रॉड्रिग्स यांना दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते.