पणजी: भागीदारी फर्मद्वारे भागीदारांना वेतन, मोबदला आणि व्याज देण्यावर साडेसात लाख रुपयांपर्यंत कर वजावट‌ करू नये, अशी‌ मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. तसे पत्र गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पाठवले आहे.

अर्थसंकल्पात १० टक्के दराने टीडीएस आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर हा कर लागू केल्याने अनेक व्यावहारिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल‌, असे चेंबरचे म्हणणे आहे.

चेंबरने पत्रात म्हटले आहे की, आयकर रिटर्न्स आणि टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट्समधील सध्याची फील्ड आधीच पुरेशी ट्रॅकिंग यंत्रणा प्रदान करतात आणि विथहोल्डिंग टॅक्स लागू केल्यामुळे आता भागीदारी फर्मसाठी अनुपालनाचा आणखी एक स्तर तयार होईल. अंमलबजावणीमध्ये व्यावहारिक आव्हाने असू शकतात. त्यामुळे भागीदारी संस्थांवरील टीडीएसचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी आमची सूचना आहे.

मागण्‍या व मते अशी

वित्त विधेयकात सध्याच्या कर रचनेत वाढीव बदल होत असताना, आम्ही उच्च आयकर मर्यादा सुचवितो. ज्यामुळे वाढत्या घरगुती खर्चाचा आर्थिक भार कमी होईलच; पण उच्च वापराद्वारे आर्थिक वाढीला चालना मिळेल‌.

आयकर स्लॅबची मूळ मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवा. जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीसाठी तेवढीच असावी. सवलत वाढवण्याची सूचना केली आहे, जी आता ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत उपलब्ध आहे.

नवीन स्लॅब दर संरेखित करण्यासाठी नवीन करप्रणाली अंतर्गत ती १० लाख रुपये करावी.

श्रीनिवास धेंपे यांनी वेधले लक्ष

१. इंडेक्सेशन फायदे अचानक काढून टाकल्यामुळे करदात्यांना प्रचंड चिंता आणि त्रास झाला आहे. चलनवाढीचा ट्रेंड ऑफसेट करण्यासाठी आणि मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तेची गणना करण्यासाठी इंडेक्सेशन लाभ उपलब्ध होता.

२. या बदलाचा केवळ भांडवली नफ्यावर कर आकारणीवर परिणाम होणार नाही, तर भांडवली नफ्यावर कर सवलत मिळवण्यासाठी विशिष्ट मालमत्तेमध्ये गुंतवल्या जाणाऱ्या रकमेवरही परिणाम होईल, असे चेंबरने पत्रात म्हटले आहे.

३. प्रस्तावाचा एकमेव हेतू जर सरलीकरण असेल, तर ते प्रभावी करण्याऐवजी वित्त विधेयक लागू होईपर्यंतच्या तरतुदींना लागू करणे किंवा करदात्यांना पर्यायी कर आकारणी पर्याय म्हणून नवीन कर दर प्रदान करणे उचित ठरले असते.

४. आयकर व्यक्ती, स्टार्टअप्स आणि कॉर्पोरेट्ससाठी एक बहु-निवडक करप्रणाली प्रदान करते आणि हे वेगळे असू शकत नाही. शिवाय, वित्त विधेयक लागू होण्यापूर्वी जे व्यवहार अंतरिम कालावधीत झाले होते ते आता अधोरेखित होणार आहेत.

५. त्यामुळे बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर दर सर्व मालमत्ता वर्गांमध्ये १० टक्के राखला जावा, ज्यामुळे भांडवल आणि इतर मालमत्ता बाजारांना चालना मिळेल, अशी सूचना चेंबरचे अध्यक्ष धेंपे यांनी या पत्रात केली आहे.