Goa Forward Party: गोवा मानवाधिकार आयोग गोवा सरकारने पुन्हा गठित केल्याने गोवा फॉरवर्ड पक्षाने समाधान व्यक्त केले आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून हा आयोग बंद आहे.

तो पुन्हा कार्यरत करण्याबाबत गोवा फॉरवर्ड पक्षानेच मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. याकडे या पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी आज लक्ष वेधले.

अध्यक्षाची कालमर्यादा संपल्याने आठ महिन्यांपूर्वी हा आयोग बंद झाला होता. सोमवारी राज्य सरकारने नव्याने या आयोगावर निवृत्त न्यायाधीश डेसमंड डिसोझा आणि न्या. प्रमोद कामत यांची नियुक्ती केली.

याबाबत बोलताना दुर्गादास कामत म्हणाले की, आम्ही मागणी केल्यामुळेच सरकारला हा आयोग पुनर्गठीत करावा लागला. हा आयोग सुरू न केल्यास आम्ही मुख्य सचिवांना घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता.

कामत म्हणाले की, आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेतही हा प्रश्न लावून धरला होता. हा आयोग चालू नसल्याने सामान्य माणसांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठीचे व्यासपीठच उपलब्ध नव्हते.

सरकारने लोकायुक्त कार्यालयाचेही अधिकार कमी केले. त्यामुळे लोकांना न्याय मागण्याचे प्राधिकरणच नाहीसे करुन टाकले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.

राज्यात रामनवमीच्या सुट्टीचा मुद्दादेखील आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनीच उपस्थित केला होता, आणि यावर्षी सरकारने ती सुट्टी जाहीर केली आहे, असेही दुर्गादास कामत यांनी म्हटले आहे.