marina project : मरिना प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल, या आशेला आता पालवी फुटली आहे. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने सोमवारी नावशी येथील प्रस्तावित मरिना प्रकल्पाची परवानगी रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मागे घेतला आहे, असे गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात स्‍पष्‍टीकरण सादर केले.

सध्याच्या घडामोडींनुसार, एमपीएने उच्च न्यायालयात आपले मत सादर केल्यामुळे या प्रकल्पाच्या सार्वजनिक जनसुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, जो सरकारने टाळाटाळ करत लांबवला होता. हा मरिना प्रकल्प मच्छीमारांसह स्थानिकांच्या हिताला बाधक असल्याचा दावा करणाऱ्यांच्या गदारोळानंतर प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती.

रिव्होल्युशनरी गोवन्सने न्यायालयात दावा दाखल केला होता की, कर्गवाल कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेडने नावशी येथे मरिना प्रकल्प प्रस्तावित केलेल्या पाण्यावर प्राधिकरणाचा अधिकार नाही. नंतर, एमपीएने बोर्डाच्या ठरावाच्या आधारे नावशी प्रकल्प तात्पुरता बाजूला ठेवला, तर झुआरीच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील दुसऱ्या मरिना प्रकल्पाबाबत काही घडामोडी नव्हत्या.

२०११ मध्ये, मुरगाव बंदर जे आता मुरगाव बंदर प्राधिकरण आहे, त्याने दोन मरिना प्रकल्पांची निविदा काढली होती. उत्तर किनारा कर्गवालला देण्यात आला, तर दक्षिणेकडील भाग गोव्याच्या एका कंपनीला देण्यात आला.

पर्यटनाला मिळेल चालना

‘मरिना’ या संकल्पनेनुसार ती एक लहान बोटी आणि यॉट्‌स नांगरून ठेवण्यासाठी खास तयार केलेली सोय आहे. जगभरात, समुद्रकिनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक समुदायांना शाश्वत रोजगार प्रदान करण्यात मदत करण्यासाठी मरिना प्रकल्पांचा मोठा भाग आहे.

गोव्यातील पर्यटन तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, मरिना प्रकल्प राज्याला उच्च खर्चाच्या क्षमतेसह उच्च श्रेणीतील पर्यटकांना आकर्षित करण्यास मदत करतील.