विधानसभेतील खात्याच्या मागण्यांवरील ठरावावेळी चर्चा किती लांबवायची हे विरोधी आमदारांच्याच हातात असते. गेल्या शुक्रवारी सभापतींनी आमदार व मंत्र्यांना रात्री भोजन ठेवले होते व त्याला उशीर होता. सुभाष फळदेसाई हे खात्याच्या मागण्यांना उत्तर देत होते. मात्र, विरोधकांनीच मंत्र्यांना उत्तरे देण्यास शॉर्टकट मारण्यास सांगितले. बहुतेक आमदार व मंत्री या भोजनाला जाणार होते. त्यामुळे विधानसभा कामकाज रात्री उशिरापर्यंत न लांबवता ते आटोपते घेण्यात आले. पुरातत्त्व खात्याच्या मागण्यांवरील उत्तरही न देता हे कामकाज लवकर आटोपण्यात आले. नेहमी आपले म्हणणे मांडल्याशिवाय गप्प न बसणारे विरोधी पक्षनेते यांच्यासह सर्वांनीच सहमताने कामकाज आटोपते घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विधानसभेत एकमेकांवर तुटून पडणारे मंत्री व विरोधक सभागृहाबाहेर मात्र आपले मैत्रीचे नाते टिकवून ठेवतात. ते जे विषय मांडतात ते त्यांच्या मतदारसंघातील असतात व त्यात वैयक्तिक असे काही नसते. त्यामुळे जे सभागृहात घडते लोकांच्या समस्या तसेच त्यांना न्याय मिळावा म्हणून तो लढा असतो. त्यामुळे विधानसभेबाहेर ‘ऑल इज वेल’ असते.
विधानसभेचे तीन दिवस उरले आहेत. या विधानसभेनंतर राज्यातील मंत्रिमंडळात काही बदल अपेक्षित आहेत अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाले आहे. मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मंत्रिपदासाठी हट्ट धरलेला आहे. त्यांना देण्यात आलेले बालभवन अध्यक्षपद नाकारले होते. त्यांनी या बालभवनमध्ये अध्यक्षपद सोडाच, पण तेथे पायही ठेवला नाही. ते जेव्हा भाजपवासी झाले, तेव्हा त्यांना मंत्रिपदाची खात्री होती. मात्र, ती फोल ठरली. आमदार संकल्प आमोणकर यांना मंत्री व्हायचे आहे व त्यांचे स्वप्न आहे. ते कधी पूर्ण होणार याकडे त्यांचेही लक्ष लागून राहिले आहे. पहिल्यांदाच निवडून येणाऱ्या भाजपच्या आमदाराला मंत्रिपद यापूर्वी कधी देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळात बदल होऊन संकल्प आमोणकर यांना लॉटरी लागण्याची शक्यता अधिक आहे. यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांनी मुरगाव येथील कार्यक्रमाला गेले होते, तेव्हा लोकांना जे पाहिजे ते लवकरच पूर्ण होईल असे वक्तव्य केले होते. तेव्हापासून आमोणकर मंत्रिमंडळात कधी स्थान मिळते याकडे लक्ष लावून आहेत. भाजप सरकारचा अर्धा कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यामुळे उर्वरित काळात तरी मंत्रिपद मिळावे यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
कोलवा पोलिस स्‍थानकाच्‍या हद्दीत होणाऱ्या धिरयो (बैलांच्‍या झुंजी) सध्या बंद करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. त्यामुळे धिरयोप्रेमींमध्‍ये निरुत्‍साह आहेच, त्‍याहीपेक्षा अधिक निरुत्‍साही पोलिस झाल्‍याचे सांगितले जाते. याचे कारण म्हणजे, धिरयोमुळे पोलिसांची जी अमदानी होत होती ती बंद झाली आहे. त्यामुळे आता कोलवा पोलिस स्‍थानकाच्‍या हद्दीत गडगडा सुरू केला तर कसे? अशीही चर्चा पोलिसांमध्‍ये चालू असल्याचे समजते. या धिरयोंना आणि गडगड्याला आमदारांचा आशीर्वाद असावा असे वाटल्‍यामुळे असेल कदाचित पोलिस स्‍थानकातील एक साहेब म्हणे थेट जाऊन आमदारांनाच भेटला आणि आमदारांकडे त्‍याने मांडवली करण्‍यासही सुरू केली. मात्र, त्‍या सायबाला आमदारांकडून अशी चंपी मिळाली की कुठली दुर्बुद्धी सुचली आणि आमदाराकडे गेलो असे म्‍हणण्‍याची पाळी त्‍या सायबावर आली असे सांगितले जाते.
कोकणीत ‘भुरग्यांची मळणी बी ना भात’ अशी एक म्हण आहे. सरकारच्या एकंदर कारभाराची गत काहींशी अशीच झालेली आहे. सरकार ही एक सलग प्रक्रिया असे म्हणतात व त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट नव्हे, तर एकंदर सरकारच्या कारभाराची गत या म्हणीसारखीच झालेली आहे. पणजी - मिरामार ते दोना पावलापर्यंतचा रस्ता हा जास्त वर्दळीचा रस्ता मानला जातो. या रस्त्यावरच मिरामार येथे शारदा मंदिर विद्यालय आहे. नावाजलेल्या या विद्यालयात विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड असते. त्यामुळे तेथे रस्ता ओलांडताना होणारी समस्या दूर करण्यासाठी दशकभरापूर्वी तेथे एक कोटी रुपये खर्चून लोखंडी पदपूल उभारला होता. तो खर्च सरकारने की महापालिकेने केला ती बाब महत्त्वाची नाही, पण गेल्या दहा वर्षांत या पदपुलाचा वापरच केला गेला नाही. त्यामागील कारण काय तेही कोणीच स्पष्ट केले नाही. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे या पुलाची देखभालही केली गेली नाही. त्यामुळे तो गंजून तर गेलाच, पण धोकादायकही ठरला. शेवटी एकदाही न वापरलेल्या या पुलाला शनिवारी हटविले गेले, त्यासाठी म्हणे दहा लाख रुपये खर्च केला गेला. आता बोला. ∙∙∙
मागील दोन महिन्यांत म्हापसा पालिका कार्य क्षेत्रातील दोन स्वच्छतागृह पाडण्याचा प्रयत्न झाला. यातील एक स्वच्छतागृह तर पूर्णपणे जमीनदोस्त केले होते. विशेष म्हणजे, ही स्वच्छतागृहे ज्या जागेत होती, तेथील जमीनमालक तसेच पालिकेत नक्की काय करार झाला, याचे दस्तऐवज म्हणे पालिकेजवळ नाहीत! त्यामुळे पालिका पोलिस तक्रार करण्यास मागेपुढे होत असल्याचे समजते. परंतु वीज व पाणी बिलांच्या आधारे नवीन फाईलची पुनर्रचना करता येते. मात्र, ती तसदीदेखील पालिका घेत नाही. सध्या जमिनींचे भाव वधारले असल्याने कदाचित या जागांवर अनेकांचा डोळा असावा अशी चर्चा आहे. तसेच दस्तऐवज नसले तरी स्वच्छतागृहे ही पालिका मालकीची होती. ही वस्तुस्थिती कुणी बदलू शकत नाही. आता पालिका या दोन्ही प्रकरणात दखल घेते व निष्कर्षापर्यंत येते की पुन्हा डोळेझाक करते हे वेळप्रसंगी समजेलच. त्यामुळे पालिकेची कारवाईला जितकी दिरंगाई तितकी बेकायदा कृत्यांस पाठीशी घालण्यासारखेच होईल.
गोव्याच्या उच्च शिक्षणाचे भवितव्य कोणी ठरवावे? गोमंतकीय विद्वानांनी की राज्याबाहेरील विद्वानांनी? हे ठरवण्याची गरज गोमंतकीय व्यक्त करीत आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या अकॅडेमिक कौन्सिलवर पाच सदस्य ठरविण्याचा अधिकार विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे असतो. गोव्याचे शैक्षणिक भवितव्य ठरविण्यासाठी या महत्त्वाच्या स्थानावर गोमंतकीय शिक्षण तज्ज्ञांना नेमल्यास विद्यापीठाला व विद्यार्थ्यांना फायदा झाला असता. या मंडळावर पाचपैकी तिघेजण केरळातील, तर एकटा तामिळनाडूतील आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त दामोदर मावजो यांना या मंडळावर दुसऱ्यावेळी संधी प्राप्त झाली आहे. गोमंतकीय उच्च शिक्षणाचे भवितव्य आता मल्याळी व तमिळ ठरविणार आहेत का? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचारीत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात मिळालेल्या विजयानंतर विरोधी पक्ष व विशेषतः काँग्रेसवाले भलतेच उत्साहित झालेले आहेत व त्यांनी आता २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकीची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते उत्साहित होणे स्वाभाविक आहे. पण मुद्दा तो नाही, तर काँग्रेसने विविध मतदारसंघात संभाव्य उमेदवाराबाबत सुरू केलेल्या चाचपणीमुळे अन्य विरोधी पक्षांत अस्वस्थता पसरली आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत सर्व विरोधक एकत्र आले होते व नंतर त्यांनी विधानसभेसाठीही एकत्र राहण्याचे ठरविले होते. असे असताना काँग्रेसने ही चाचपणी एकाकीपणे सुरू केल्याने ही अस्वस्थता जाणवू लागली आहे. विशेषतः गोवा फॅारवर्ड, आप व आरजी यांच्या काही नेत्यांनी आपसांत ही नाराजी व्यक्त केली आहे. गतवेळी या पक्षाने स्वतंत्रपणे काही मतदारसंघ लढविले होते व चांगली मतेही मिळविली होती. यासाठी प्रथम मतदारसंघ वाटून घेऊन नंतर अशी चाचपणी करूया असे त्यांना वाटते.
राज्याची राजधानी असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या नावाखाली अनेक प्रकार घडले आहेत. शहरामध्ये २५० सीसी टीव्ही कॅमेरे घालण्यासाठी सुमारे २५० कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव होता हे विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज नगरपालिका प्रशासन खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेत उघडकीस आणले. हे सीसी टीव्ही कॅमेरे कोणत्या प्रकारचे होते हा संशोधनाचा विषय आहे. या विषयावर आमदार सरदेसाई बोलत होते. त्यावेळी अचानक मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी हस्तक्षेप करत ते स्मार्ट सिटी योजनेखाली येतात. त्याचा खात्याशी काहीच संबंध नाही. या सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याबाबत आमदारांनीच ‘इमेजिन’ करावे असे सांगितले. हे काम जरी स्मार्ट सिटी योजनेखाली सुरू असले, तरी त्यावर खात्याचेही लक्ष असायला हवे. पणजी शहरासाठी इतके सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवण्याची गरज आहे का हासुद्धा प्रश्न आहे. प्रत्येक कॅमेरा हा १ कोटी खर्चाचा असल्याचे यावरून दिसते. त्यामुळे या कॅमेऱ्याला अशा कोणत्या अत्याधुनिक सुविधा बसवल्या आहेत, ज्यासाठी एवढा खर्च येणार आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.