मोरजी - गेली दीड दोन वर्ष भारतात कोरोना (covid-19) महामारी हैदोस घातला आणि त्यास महामारी पासून मुक्ती मिळवण्यासाठी भारत सरकारने लसीकरण (Vccination) मोहीम राबवली आहे. पहिल्या टप्प्यात 45 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आणि त्यानंतर 18 वर्षावरील युवकांचा या मोहिमेत समावेश करण्यात आला.

याच योजनेअंतर्गत लसीकरण करून घेण्यासाठी कासारवर्णे आरोग्य केंद्रावर (health center) मोठी गर्दी होती. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे यात गोमंतकीयांची संख्या कमी आणि परप्रांतीयांची संख्या अधिक होती. या गोष्टीची पडताळणी करण्यासाठी मिशन फॉर लोकल संघटनेचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर यांनी का सर्वांनी आरोग्य केंद्रास भेट दिली ते तेव्हा असे कळाले की हे परप्रांतीय बिहारमधून असून मोपा प्रकल्पावर काम करणारे आहेत.

त्या कामगारांशी बातचीत केल्यानंतर असे कळले की या दोन दिवसात दिवसाला दोनशे ते अडीचशे परप्रांतीय लसीकरणाचा लाभ घेत आहेत. यावर भाष्य करताना राजन कोरगावकर म्हणाले की लसीकरण हा सगळ्यांचा अधिकार आहे. परंतु आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. परप्रांतीयांना लसीकरण देण्यास आमचा विरोध नाही. पण गोमंतकीयांच्या आरोग्याचा विचार करणे महत्त्वाचे नाही का? असा प्रश्न कोरगावकर यांनी उपस्थित केला.

त्यांच्या लसीकरणाची उपाययोजना केली असती आणि त्यांचे लसीकरण कंपनीच्या ठिकाणीच होऊ शकले असते त्यामुळे इथे गर्दी झाली नसती. भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे सरकार उत्तम कार्य करत आहे. त्यांच्या कार्यास तोड नाही. परंतू इकडे तालुक्याचे स्थानिक आमदार तथा उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांचा त्यांच्या पेडण्यात लक्ष नाही. जर पेडणेकरांना नोकरीची संधी दिली असती तर आज ही परप्रांतीयांची गर्दी कमी झाली असती असेही ते म्हणाले. येत्या आगामी निवडणुकीत पेडणेकरांनी योग्य न्याय द्यावा.पेडण्यातील मुलांसाठी मोपा प्रकल्पावर स्थानिकांनाच नोकरी मिळवून देऊ आणि त्यासाठी लागणारे प्रशिक्षणकेंद्रही लवकरच उभे करू अशी ग्वाही राजन कोरगावकर यांनी दिली