| अवित बगळे
पणजी : अलीकडे राज्यातील कोणतीही समस्या असो त्याविषयी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्याची जणू चढाओढ लागली आहे. एरव्ही सरकार हे सर्व प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असते. मात्र, आता ती जागा राजभवनाने पटकावली आहे.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद असते. राज्यपालांचा सरकारच्या दैनंदिन कारभारात फारसा संबंध येत नाही. सरकारचे ते घटनात्मक प्रमुख असले तरी संसदीय लोकशाहीत सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे सामावलेले असतात. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्रीपद हेच राज्यातील सत्ताकेंद्र असते. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचे ते प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांना जनतेच्या भल्याबुऱ्याची बऱ्यापैकी जाणीव असते. त्यांनीच कारभार हाकणे त्याचमुळे अपेक्षित असते.
राज्यपालपदी मृदुला सिन्हा असताना त्यांचा जनसंपर्क दांडगा होता. त्या ग्रामीण भागात दौरे करायच्या. तेथील जनतेने समस्या मांडल्या त्या सरकारकडे निवेदन पाठवून कार्यवाहीचा आग्रह धरायच्या. मात्र, राजभवन तेव्हा कधी सत्ताकेंद्र झाले नव्हते. कवी मनाच्या सिन्हा या जनसंवादावर भर द्यायच्या. मात्र, सरकार काम करेल यावर त्यांचा विश्वास होता. त्या जनतेला सरकार आपली समस्या सोडवेल, असे आश्वासन द्यायच्या. त्यांच्याकाळातही विरोधी पक्ष त्यांना भेटत होता. मात्र, त्याला एक वेगळे स्वरुप असायचे.
राज्‍यपालांचीही सक्रियता...
जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीचा मोठा प्रशासकीय अनुभव असलेले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सत्यपाल मलिक राज्यपालपदी आले तेव्हा ते सक्रिय राज्यपाल असतील याचे संकेत मिळाले होते. म्हादईप्रश्न पंतप्रधानांकडे पोचवण्यात आणि त्यातील प्रशासकीय अडचणी सोडवण्यात त्यांनी दाखवलेली सक्रियता ही ‘न भूतो’ अशी होती. राज्यपाल म्हणजे केवळ घटनात्मक पद ही आजवरही ओळख पुसणारी अशी ही सक्रियता होती. पर्यावरण संरक्षण परिषदेची बैठक दोन वर्षांनी होत आहे, हे समजल्यावर (ही त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिलीच बैठक होती) त्यांनी ज्या शब्दांत कानउघडणी केली तेव्हाच हे राज्यपाल स्वस्थ बसणारे नव्हेत, याचा अंदाज सर्वांना आला होता. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर ज्या पद्धतीने सारी परिस्थिती त्यांनी पालटवली यातून राज्यपालांचा मुत्सद्दीपणा दिसून आला आहे.
...आणि वाढल्‍या लोकांच्‍या अपेक्षा
राजभवन आता जनतेसाठी एकमेव आशास्थान आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्ष तर राजभवनात जात राष्ट्रपती राजवटची मागणी करू लागले आहेत. बिगर सरकारी संस्थाही प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्यपालांकडे आशेने पाहू लागल्या आहेत. दैनंदिन सरकारी कारभारात राज्यपालांनी लक्ष देणे अपेक्षित नसले, तरी लोकांना राज्यपाल काही तरी करतील असे वाटणे आणि यातून राजभवन सर्वांच्या केंद्रस्थानी येणे घडले आहे, हे नाकारता येणारे नाही. - महेश तांडेल |
