मोरजी : मोपा लिंक रोडसाठी बागायतीच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन पीडित शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. ज्यावेळी सर्व आशेचे मार्ग संपतात त्यावेळी न्यायालयाचा एक शेवटचा आणि न्याय मिळवून देणारा मार्ग समोर असतो, त्या मार्गाचा आता पीडित शेतकऱ्यांसोबत वारखंड पंचायतीनेही पिडीत शेतकऱ्यासोबत राहून जी कायदेशीर लढाई द्यायची असेल त्यासाठी आपला पूर्ण पाठिंबा पंचायतीने जाहीर केला आहे. आज कंपनीला कायदेशीर नोटीस देण्यात येणार असल्याची माहिती पिडीत शेतकऱ्यांमार्फत देण्यात आली. (Protest Against Mopa Link Road News Updates)

मोपा विमानतळासाठी धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग 66 ते मोपा विमानतळ पर्यंत 1200 कोटी रुपये खर्च करुन लिंक रोड करण्याची योजना राष्ट्रीय महामार्ग रस्ते विभागाने आखली असून त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी मोपा लिंक साठी रस्त्याचा आरखडा सुचवला होता. त्या आराखड्यानुसार कुणाचीच घरे किंवा झाडे बागायती जात नव्हत्या, त्याला बगल देत विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांच्या बागायतीवर डोळा ठेवून निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करून रस्ता करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मोपा (Mopa) लिंक रोडसाठी ज्यांच्या जमिनी आणि झाडे जास्त आहे, त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी 600 कोटी रुपये विमानतळ प्राधिकरणाने जमा केले आहेत. ज्यांना झळ बसली त्यांनी आपले दावे सादर करावे, त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही हवाई संचालक सुरेश शानबाग यांनी दिली आहे.

मोपा ते राष्ट्रीय महामार्गापर्यंतच्या साडे सहा किमी रस्त्यावर किमान 1200 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अशोक बिल्डकॉन या कंपनीला मार्ग बांधकामासाठी सुमारे 800 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सरकारने आम्हाला विश्वासात न घेता आमच्या जमिनी आणि मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली आहे. ती झाडे बागायती आणि जमिनी वाचवण्यासाठी पिडीत शेतकऱ्यांनी (Farmer) यापूर्वीच वेगवेगळ्या चार न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत. आता संयुक्तरीत्या याचिका सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत.