शिक्षण खात्याकडे 2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी नव्याने 102 शाळा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर झाले आहेत. परंतु सध्याच्या घडीला या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणे कठीण दिसत आहे. नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी शिक्षण खात्याची कसरत सुरू झाली आहे. त्यामुळे हे नवे प्रस्ताव विचाराधीन येतील की नाही, याची शक्यता फारच कमी आहे.

यासंदर्भात, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे म्हणाले की, संचालनालयाकडे यावर्षी नव्या प्राथमिकचे 54, माध्यमिकचे 21 आणि उच्च माध्यमिकचे 27 प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. या प्रस्तावांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यात एका बाजूला सरकारी शाळा बंद होत आहेत.

तर दुसरीकडे असे प्रस्ताव दाखल होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यात काही उच्च वर्गीय कुटुंबांचा विचार करूनही शाळांचे प्रस्ताव आलेले असल्याचे प्रथमदर्शनी समजून येते. अनेक ठिकाणी सरकारी शाळांना शिक्षक नाहीत, म्हणून शाळा बंद झाल्या आहेत. शिवाय विद्यार्थी संख्या कमी असल्यास ते विद्यार्थी इतर शाळेत पाठविण्याचा विचार सरकारने चालविला होता.

2011 मध्ये होत्या 1200 प्राथमिक शाळा

राज्य सरकारच्या कागदोपत्री 2011 मध्ये 1200 प्राथमिक शाळा होत्या. विद्यार्थी संख्या कमी होऊन ती ७०० वर आली आहे. त्यातील 500 शाळांची दुरुस्ती करण्यात आली. तर 200 शाळांची देखभाल दुरुस्ती करायची की नाही, याचा शिक्षण खाते अजूनही विचार करीत आहे. कारण त्या शाळांमध्ये विद्यार्थीच येत नसल्याचा अहवाल आहे. शाळांची दुरुस्ती करूनही मुले आली नाही तर असा प्रश्‍न सतत खात्याला सतावत असतो.