Project Tiger पणजी, व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचना जारी केल्यास गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईचा बचाव शक्य आहे. त्यामुळे सरकारने व्याघ्र क्षेत्राची घोषणा करणे महत्त्वाचे आहे. ॲडव्होकेट जनरल यांनी व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भात केलेले विधान काही राजकारण्यांना खूश करण्यासाठी आहे, असे वाटते.

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भात जनतेची मते ऐकून घेण्यास आलेल्या केंद्रीय समितीची दिशाभूल केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

राज्यात व्याघ्र क्षेत्राची आवश्‍यकता असल्यानेच उच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्याघ्र क्षेत्रामुळे म्हादईचे पाणी वळवणे शेजारील राज्यांना शक्य होणार नाही.

त्यामुळे व्याघ्र क्षेत्र म्हादईसाठी फायदेशीर आहे, तसेच राज्य सरकारने सादर केलेल्या विशेष याचिकेतील म्हादई प्रकरण अधिक मजबूत होईल. मात्र, काही मंत्री व आमदारांना व्याघ्र क्षेत्र नको आहे.

न्यायसंस्था पर्यावरण वाचवून गोव्याचे हित जपण्यासाठी आदेश देत आहे, तर पर्यावरणविरोधी सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. व्याघ्र क्षेत्र हे सत्तरी तालुक्यातील राजकारण्यांना नको आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र अबाधित राखण्याची गरज आहे. विकास करताना कोणताही आराखडा समोर न ठेवल्याने सिक्कीम व हिमाचल प्रदेशात जे तांडव सुरू आहे, ते राज्य सरकारच्या अट्टहासामुळे घडण्यास वेळ लागणार नाही.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात काही राजकारण्यांच्या जमिनी आहेत. त्यामध्ये काहीच विकास करता येणार नाही. त्यामुळेच हा खटाटोप सुरू आहे.

गोवा विकासाच्या नावाखाली विकायला काढण्याची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू आहे. यापूर्वी पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये खंडणी सुरू असल्याचे ऐकिवात होते. मात्र, आता कृषी व मच्छीमारी या क्षेत्रातही ही कीड पोहोचल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भोम गावाचे दोन तुकडे

भोम गावातून जाणाऱ्या महामार्गाला स्थानिकांनी विरोध दर्शविला असून या लोकांना गोवा फॉरवर्डने पाठिंबा दिला आहे. या महामार्गाच्या संरेखनाची (अलाईनमेंट) माहिती लोकांसमोर उघड केलेली नाही.

या महामार्गासाठी फक्त भूसंपादन प्रक्रिया झाली आहे. यापूर्वी महामार्ग करताना कोणत्याच गावाचे दोन तुकडे झालेले नाहीत. पहिल्यांदाच भोम गाव या महामार्गामुळे विभागला जाणार आहे.

त्यामुळे गावाबाहेरून महामार्ग काढण्याचा पूर्वीचा प्रस्ताव स्वीकारून सरकारने भोमवासीयांचे हित जपावे, असे सरदेसाई म्हणाले.

...तर भ्रष्टाचाराला वाव

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्जासाठी वेतन प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार खातेप्रमुखांना दिला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहे.

खरे तर गरजू कर्मचाऱ्यांना कर्ज घेताना अडचणी येतील. त्यामुळे हे परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली. हे परिपत्रक काढून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणखी भ्रष्टाचार करण्यास संधी दिली आहे.

वेतन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना खातेप्रमुखांची मनधरणी करावी लागणार आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.