पणजी: जमीन रूपांतरप्रकरणी 20 दिवसांत ना हरकत प्रमाणपत्र, त्यासंबंधीचा अहवाल व शिफारस सादर करण्यास नगर नियोजन खाते अयशस्वी ठरल्यास यासंबंधीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळणार आहेत. यासंबंधीचा मसुदा अधिसूचना आज जारी करण्यात आली. यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.

(Privileges will be given to District Collectors in case of land conversion in goa)

गोवा जमीन महसूल (जमिनीचा वापर आणि अकृषक मूल्यमापन) नियम 1969 मध्ये यासाठी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. दुरुस्तीचा मसुदा पंधरा दिवसांसाठी सार्वजनिक हरकती आणि सूचनांसाठी खुला आहे.

येत्या पंधरा दिवसात नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती सचिव, महसूल सचिवालय, पर्वरी यांच्याकडे पाठवल्या जाऊ शकतात. नागरिकांकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून मसुदा बनवला जाईल.

नव्या मसुद्यानुसार नगर नियोजन खात्याकडे जमीन रूपांतर अपील सादर केल्यानंतर वीस दिवसांमध्ये त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न झाल्यास नगर नियोजन खाते, वन विभाग, सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेख निरीक्षक आणि मामलेदार यांच्याकडून प्राप्त केलेल्या माहितीच्या आधारे जिल्हाधिकारी निर्णय देऊ शकतात.

अलीकडच्या काळात नगर नियोजन खात्याने बेकायदेशीर बांधकाम आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. याशिवाय ओडीपी आणि पीडीए बरखास्त करत खात्याच्या कारभारामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता हा नवा मसुदा अधिसूचित केल्याने खात्यांतर्गतही काही बदलाचे संकेत मिळत आहेत.