पणजी: गोवा सरकारने पणजीत डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम मुंबईतील 'डोम एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड' या खासगी कंपनीला १० वर्षांसाठी भाड्याने देण्याच्या निर्णय घेतलाय आणि या निर्णयाला गोवा विद्यापीठातील शिक्षकांनी शुक्रवारी (दि.२१ मार्च) शांततापूर्ण आंदोलनाद्वारे विरोध दर्शवला आणि या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी शिक्षकांनी सरकारकडे केली आहे.

गुरुवारी (दि.२० मार्च) राज्य मंत्रिमंडळाने ताळगाव पठारावरील हे स्टेडियम खासगी कंपनीला भाड्याने देण्यास मान्यता दिली. या करारानुसार, सरकारला दरमहा सुमारे २५.५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच, आवश्यकतेनुसार सरकारला स्टेडियम विनामूल्य वापरण्याची तरतूदही या करारात करण्यात आहे.

गोवा विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष रामराव वाघ यांनी माध्यमांशी बोलताना, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली. हे स्टेडियम क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा म्हणून तयार करण्यात आले होते पण नंतर विविध कार्यक्रमांसाठी हे मैदान भाड्याने द्यायला सुरुवात झाली असे त्यांनी सांगितले.

या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी शिक्षक सरकारकडे जाणार आहेत. "जर सरकारने हा निर्णय कायम ठेवण्याचा पक्ष सोडला नाही तर आंदोलन तीव्र होऊ शकते," असे वाघ यांनी सांगितले. हे स्टेडियम माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आले होते, ज्यांना गोव्याला सर्वोत्तम क्रीडा स्थळांपैकी एक बनवायचे होते. "भाजप सरकारने पर्रीकर यांच्या दृष्टिकोनाचा आदर केला पाहिजे," असे काही शिक्षक म्हणालेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, राज्यातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पहिले इनडोअर मैदान आहे. वर्ष २०१३-१४ मध्ये लुसोफोनिया आणि राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी हे मैदान बांधण्यात आले होते. पुढे हे मैदान जवळपास तीन वर्षे विद्यापीठाच्या ताब्यात होते. गैर-क्रीडा व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी वापरल्यामुळे शिक्षकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.