पणजी: राज्यातील वाणिज्यिक आणि 'थ्री-फेज वीज जोडणी' असणाऱ्या ग्राहकांसाठी पहिल्या टप्प्यात प्रीपेड वीज मीटर बसवण्यास राज्य सरकारने गुरुवारी (२० मार्च) मान्यता दिली. राज्य सरकारने हे काम डिजी स्मार्ट प्रा.लि. यांच्याकडे सोपवले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, घरगुती वीज जोडण्यासाठी सध्या प्रीपेड मीटर लागू केला जाणार नाही. शिरोड्याचे गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालय आणि मंत्री सुभाष शिरोडकर अध्यक्ष असलेल्या शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीच्या कामाक्षी होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालयाला अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

बांबोळी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मासिक पंचवीस लाख पंचवीस हजार रुपये भाड्याने दहा वर्षांच्या कराराने हे स्टेडियम डोम इंटरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यक्रमासाठी हे स्टेडियम मोफत उपलब्ध केले जाईल तर स्टेडियमची देखभाल, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीवर राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग वेगळा काढून वेगळे पाणीपुरवठा खाते स्थापन करण्यासाठीच्या नियमांनाही राज्य सरकारने आज मंजुरी दिली. किर्लोस्कर कंपनीच्या मोटर वाइंडिंग प्रकल्पासाठी आमोणा येथील भूखंड हस्तांतरित करण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली.

'चाणक्य'कडून काम सुरु

राज्य सरकारने विकसित गोवा करण्यासाठी पथदर्शी आराखडा तयार करण्याचे काम 'चाणक्य'कडे सोपवले आहे. ती कंपनी आता राज्यातील विविध घटकांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्या कंपनीने आतापासून सहा महिन्यांच्या आत अहवाल देणे अपेक्षित आहे. त्यांनी आज मंत्रिमंडळासमोर प्राथमिक सादरीकरण केले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.