Biodiversity Act: जैवविविधता कायद्यात केंद्र सरकारने दुरुस्ती केल्यानंतर तो कायदा सौम्य झाल्याची टीका सुरू झाली होती. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीत गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमोकादम यांची नियुक्ती झाली आहे. या समितीची पहिली बैठक सोमवारी (ता.१८) चेन्नई येथे झाली.

सरमोकादम यांनी सांगितले, की राज्यात जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी केलेल्या कामाची या बैठकीत प्रशंसा करण्यात आली. राज्यात जैव विविधतेतील उपज विकत घेण्यासाठी मोठ्या कंपन्या नाहीत. त्यामुळे जैवविविधता समित्यांना तसे उत्पन्न नाही. तरीही स्वयंसेवी पद्धतीने अनेकजण काम करत आहेत.

प्रत्येक गावागावांत अशा समित्या उभ्या राहिल्याने निसर्गसंपदेची चोरी जवळपास बंद झाली आहे. गावागावांत जैवविविधता नोंदवह्या तयार केल्याने राज्य जैवविविधतेत किती श्रीमंत आहे, याचा दस्तावेज तयार झाला आहे. आम्ही सर्वांच्या सहकार्याने छोटे राज्य असूनही मोठे काम उभे करू शकलो आहोत.

कायद्यात आहेत अनेक तरतुदी

प्रदीप सरमोकादम म्हणाले की, आयुष कंपन्यांना या कायद्यातून सूट दिली आहे. दखलपात्र गुन्हा, अजामीनपात्र वॉरंट या तरतुदी वगळल्यामुळे कायदा शिथिल केल्याची हाकाटी होत आहे. अद्यापही निसर्गसंपदेची चोरी रोखण्यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. आवश्यक असल्यास त्यासाठी नियम तयार केले जातील. यावर या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत उत्तर प्रदेश जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव वगळता इतर सारे तज्ज्ञ आहेत.