राजू नायक

पणजी : गोव्यात खनिज महामंडळ स्थापन करून सर्व खाण लिजा स्वतःकडे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला केंद्र सरकारने ताकीद दिल्यामुळे खीळ बसली आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या 88 खाणींचा लिलाव केंद्रीय खाण मंत्र्यालयामार्फतच हाती घेण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारला दिल्यामुळे स्थानिक नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

‘खाण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णयाचा विचार दुसऱ्या टप्प्यात करता येईल. परंतु पुढील तीन महिन्यांत तातडीने 88 खाण लिजांचे ब्लॉक्स बनवून त्यांचा लिलाव करावा, असे आदेश पंतप्रधान कार्यालयातून राज्याला पोहोचले. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वतःच्या खाणविषयक धोरणाला मुरड घालावी लागली’, अशी माहिती राज्याच्या कायदाविषयक अधिकाऱ्यांनी दै. ‘गोमन्तक’ला दिली. खाण महामंडळ स्थापन केल्यास राज्यातील नेत्यांनाच त्यांचे नियंत्रण करता येईल, आणि त्याच चुकार माजी निर्यातदारांच्या घशात त्या घालण्याची योजना पंतप्रधानांच्या स्पष्ट आदेशामुळे धुळीस मिळाली. उच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयामुळेही खाणींचा ताबा न सोडण्याची निर्यातदारांची योजना यशस्वी झाली नाही.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, गोव्यातील प्रमुख खनिज निर्यातदारांनी गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन 6 जूनपर्यंत खाणींचा ताबा सोडण्यासंदर्भातील निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. तुमचा निर्णय कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही, आम्ही कोर्टात जाऊ, असा इशारा खाणचालकांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला होता. परंतु राज्यातील लीज क्षेत्रातून यापूर्वीच खाण कंपन्यांनी आपली यंत्रणा हलविण्यास सुरवात केल्याची माहिती मिळते.

देशातील प्रमुख निर्यातदार लीजांच्या लिलावामध्ये सहभागी होणार असल्याने राज्यातील पारंपरिक खनिज कंपन्या या क्षेत्रातून काढता पाय घेऊ पाहत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. ‘देशातील प्रमुख कंपन्यांपुढे आपला निभाव लागणार नाही, याची या कंपन्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच गेली दोन वर्षे जेवढे वरभडून काढता येईल, तेवढे त्यांनी काढले. राज्याचीही त्यांना आतून फूस होती’, अशी प्रतिक्रिया एका खाण तज्ज्ञाने प्रतिनिधीला दिली.

केंद्र सरकारने राज्यातील खाण व्यवहारासंदर्भातील सारे निर्णय स्वतःकडे घेतले असून, लीलावासंदर्भातही अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. त्यानुसार केंद्रीय खाण खात्याच्या अखत्यारितच लिलावप्रक्रिया सुरू होईल व त्यात राज्य सरकारचा काही हात असणार नाही.

जुन्या लीज क्षेत्रांचे आता मोठ्या ब्लॉक्समध्ये रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे एका बाजूला खाणव्याप्त भागात उपलब्ध असलेले खनिज व कोणकोणती लीजक्षेत्रे एकत्रित करून त्यांचे ब्लॉक्स बनविता येईल, याची चाचपणी दोन प्रमुख अशा सरकारनियुक्त कंपन्यांनी चालवली आहे. ते आपला अहवाल पुढील महिन्यात सादर करतील.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देऊनही खाण कंपन्यांकडून लीजक्षेत्र ताब्यात घेण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. उलट काढून ठेवलेला माल ओढून नेण्यास मिळालेल्या मान्यतेचा गैरवापर खनिज कंपन्यांना करू देण्यात आला. या काळात कंपन्यांनी उत्खनन करून खनिज काढून त्यांची वाहतूक केली. शिवाय या परिसरातील लोकांनाही बेदरकार वाहतुकीमुळे अडचणी सहन कराव्या लागल्या. त्यामुळेही केंद्र सरकार राज्यावर रुष्ट झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला खनिज कंपन्यांनी पाऊस तोंडावर आला असताना ज्या पद्धतीने खाणक्षेत्रातील पंप काढून नेले त्याचीही वार्ता केंद्राला समजली आणि केंद्रानेच राज्याला खबरदारीचे उपाय योजायला सांगितले आहेत.

खाण कंपन्यांनी अनेक पिढ्या पोसता येतील, एवढे धन बेदरकार खाण व्यवसायातून चालवले. अत्यंत तुटपुंजी रक्कम राज्य व केंद्राला कर व रॉयल्टीच्या माध्यामातून दिली. तरीही खाणींवरचा ताबा सोडताना आसपास राहणारे लोक खंदकातील पाण्यामुळे धोक्यात येतील, याची पर्वा त्यांनी केली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर खाण कंपन्यांकडे माणुसकी नाही, अशा निष्कर्षावर केंद्र सरकार आले आहे. या कंपन्यांना राज्य सरकारकडून कोणतीही सहानुभूती मिळता कामा नये, अशा सूचना केंद्राने राज्याला केल्याची माहिती मिळते. त्यामुळेच बुधवारी उच्च न्यायालयात पहिल्यांदा राज्य सरकारने खाण कंपन्यांबाबत रोखठोक भूमिका घेतली. खाण कंपन्यांनी खाणक्षेत्र अडवून ठेवण्यात आता काही अर्थ नाही. त्यांचे सर्व अर्ज निकाली निघाली आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खाण क्षेत्राचा लिलाव राज्य सरकार हाती घेईल, अशी भूमिका राज्याचे ॲड. जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली.

• पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखाली राज्याच्या खाणक्षेत्राचा लिलाव करण्यात येणार आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालय स्वतः हा लिलाव हाती घेईल, त्यात राज्य सरकारची फारशी भूमिका नसेल.

• 2018 पासून गेली तीन वर्षे ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने खाणींचा ताबा घेण्याबाबत टाळाटाळ केली, त्यावर पंतप्रधानांचे कार्यालय नाराज आहे. पावसाच्या तोंडावर खाणींचा ताबा घेण्याबाबतही सरकारने उशीर केला, असे केंद्र सरकारला वाटते.

• या खाणींचा लिलाव केल्यानंतरच नवीन खाणी अस्तित्वात आणायच्या असतील तर त्याबाबत महामंडळ स्थापन करणे उचित ठरेल, असे केंद्राचे मत बनले आहे.

• गोव्यातील खाण कंपन्यांच्या एकूणच प्रवृत्तीबद्दल केंद्र सरकार साशंक बनले आहे. ते सतत नव्या अडचणी निर्माण करून लिलावास ‘खो’ घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याबद्दलही केंद्राला आता पुरेपूर कल्पना आली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाही त्यांनी इशारा देऊन ठेवला आहे, याची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली.

• 88 खाणींचा लिलाव अंगीकारल्यास त्यात खासगी कंपन्या नव्हे, राज्य सरकारचाच फायदा होईल. पर्यायाने गोवा, ओडिशा व कर्नाटकच्या मागोमाग धनवान राज्य बनू शकेल. सध्या उसनवारीवर दिवस ढकलत असलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.