पणजी: 2007 ते 2018 या काळात खनिज उत्खनन पर्यावरण परवानगीशिवाय खाण कंपन्यांनी खनिज विक्री केलेली रक्कम वसूल करण्यासंदर्भातील गोवा फाऊंडेशनचा अर्ज राज्य सरकारने फेटाळला होता. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले नसल्याचे गोवा खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिल्याने गोवा फाऊंडेशनने काल ही याचिका मागे घेतली.

(Petition for recovery of amount withdrawn from Goa Foundation)

नव्याने योग्य प्रक्रिया करून याचिका सादर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना मुभा दिली आहे. त्यामुळे गोवा फाऊंडेशन नव्याने याचिका सादर करणार आहे. पर्यावरण परवाना नसतानाही गोव्यातील खाण कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा

खनिज उत्खनन केल्यामुळे त्यातून जमा केलेली सुमारे 65 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी गोवा फाऊंडेशनने राज्य सरकारकडे अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले नसल्याचे नमूद करून सरकारने त्यांचे निवेदन फेटाळले होते. त्यामुळे गोवा फाऊंडेशनने ही रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, यासाठी जनहित याचिका खंडपीठात सादर केली होती.

ही वसूल केलेली रक्कम गोवा लोहखनिज कायम निधीत जमा करून पुढील पिढीच्या भवितव्यासाठी ठेवण्याचे, पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार या बेकायदा खनिज उत्खननला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे तसेच विविध खाण कंपन्यांनी केलेल्या खनिज उत्खननाबद्दलच्या मालाची किंमत ठरवून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करण्यास सांगण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत खाण कंपन्यांची मालमत्ता निकालात काढण्यास परवानगी देऊ नये, असेही त्यात नमूद केले होते.

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने खाण कंपन्यांकडून 2007 ते 2018 या काळात केलेल्या बेकायदा खनिज उत्खनन मालाची किंमत वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद याचिकादारातर्फे ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी केला होता. त्याला सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात तसे म्हटलेले नाही. त्यामुळे ही याचिका तग धरू शकत नाही.

आतापर्यंत सरकारने 300 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खाण कंपन्यांकडून वसूल केली आहे. काही कंपन्यांनी खाण मंत्रालयाच्या सचिवांकडे दाद मागितली होती, ती फेटाळली आहे. त्यातील काहींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. सरकार खाण कंपन्यांकडून नियमानुसार वसुली करत आहे, अशी बाजू पांगम यांनी मांडली. ही सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने याचिकादाराच्या वकिलांना सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे ही याचिका तग धरू शकत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे ती मागे घेण्याचा किंवा सुनावणी सुरू ठेवण्याचा पर्याय याचिकादाराला आहे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे ही याचिका मागे घेत असल्याचे गोवा फाऊंडेशनच्या वकिलांनी सांगितले.