Nilesh Cabral : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल व इतरांविरुद्ध आरटीआय कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेली फौजदारी याचिका काही तांत्रिक कारणावरून मागे घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही याचिका मागे घेतल्याने ती निकालात काढली. याचिकादार शेट्ये यांनी प्रतिवाद्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालविण्यासाठी संबंधित अधिकारिणीकडे केलेला अर्ज प्रलंबित आहे. त्याची परवानगी मिळाल्यास पुन्हा नव्याने याचिका सादर करण्यास स्वातंत्र्य असेल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे शेट्ये यांना प्रश्‍नोत्तर तासापूर्वीच मिळाली होती. त्यामुळे त्याला तत्कालीन वीजमंत्री काब्राल यांनी आक्षेप घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. क्राईम ब्रँचचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक विश्‍वेश कर्पे यांनी शेट्ये यांच्याविरुद्ध विधानसभेतून ही माहिती चोरल्याचा कथित गुन्हा दाखल केला होता. शेट्ये यांनी दिवाणी न्यायालयात या गुन्ह्याला आव्हान दिले होते. त्यामध्ये मंत्री नीलेश काब्राल, मुख्य सचिव, विधिमंडळ सचिव तसेच तपास अधिकारी निरीक्षक विश्‍वेश कर्पे यांना प्रतिवादी केले होते. न्यायालयाने या प्रतिवादींविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याला सरकारतर्फे सत्र न्यायालयात आव्हान दिल्यावर दिवाणी न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरविला होता. या आदेशाविरुद्ध शेट्ये यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळली असती तर याचिकादाराला संबंधित अधिकारिणीकडून परवानगी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली असती. त्यामुळे तांत्रिक कारणामुळे त्यांनी याचिका मागे घेतली.

परवानगीच्या अर्जावर निर्णय नाही

मंत्री किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी राज्यपालांची तर पोलिस निरीक्षकांवर याचिका दाखल करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांची परवानगी आवश्‍यक असते. त्यासाठी शेट्ये यांनी अर्ज केला आहे. मात्र, अजूनही त्यावर संबंधित अधिकारिणीने निर्णय दिलेला नाही. याचिकेवरील सुनावणीसाठी ही परवानगी आवश्‍यक असल्याने याचिका मागे घ्यावी. अन्यथा याचिका फेटाळण्यात येईल, असे गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे काही काळ सुनावणी झाल्यानंतर शेट्ये यांनी याचिका मागे घेत असल्याचे सांगितले.