‘खरजता एककडेन आणि खाजयतात दुसरी कडेन’ अशी कोकणीत एक म्हण आहे. पर्तगाळ मठाला साडे पाचशे वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मठाच्या आवारात भव्य अशी ७७ फुटी रामाची प्रतिमा उभारून त्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. खरे म्हणजे हे कार्य गोमंतकीयांबरोबरच संपूर्ण देशाला भूषणावह आहे आणि यात कोणताही किंतू परंतु वाद असता कामा नये.मात्र काही लोकांची खोडच अशी असते की कोणत्याही गोष्टीत ते वाद उरकून काढतात.अपुऱ्या माहितीच्या आधारे काही नेटिझन रामाची भव्य प्रतिमा उभारण्यावरून सोशल मीडियावर नको त्या पोस्ट टाकून तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रामाच्या प्रतिमेच्या अनावरणाच्या वेळी अमक्याच जातीच्या धर्मांगुरुला का आमंत्रित केले नाही. सरकारने संत फ्रान्सिस्क झेव्हियर यांचा ही पुतळा उभारावा. हा पुतळा सरकारने उभारला की राम भक्तांनी? कोणत्या जातीच्या राम भक्तांनी राम प्रतिमा उभारली ? असे गैरमहत्वाचे प्रश्न निर्माण करून वाद निर्माण करणाऱ्यांच्या तोंडाला कुलूप कोण लावणार? ∙∙∙
जिल्हा पंचायत निवडणूक जाहीर झाली. आता मतदारांना खूष करण्यासाठी राजकारणी पुढे सरसावले आहेत. केपे मतदारसंघात एका गावात मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी माजी आमदार व विद्यमान क्रीडा मंत्री सुद्धा उपस्थित होते असे आमदार एल्टन डिकॉस्ता सांगतात. गत २३ वर्षात त्या गावात हे लोक सत्तेवर असताना मैदान तयार करण्यात आले नाही. आताही नाही. मग हे क्रीडा साहित्य कशासाठी देताय? असा प्रश्न स्थानिक विचारू लागले आहेत. अशा प्रकारे मुलांना खूष करून मतदारांच्या मतांची अपेक्षा करणे योग्य ठरेल का, असा प्रश्नही लोक विचारू लागले आहेत. ∙∙∙
निवडणुका जाहीर झाल्या की सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये लोकांना तरी दाखविण्यासाठी वैर सुरू होत असते. एकमेकांवर कुरघोडीची संधी दोघेही सोडत नाहीत. अशा वेळी पोलिसांचे ‘सॅंडवीच’ होत असते. असे पोलिसच स्वतः सांगतात. हेच तर बघा, एका मंत्री महाशयाने सांगितले म्हणून पोलिस अधिकारी विरोधी पक्षाची सभा उधळून लावण्याचा प्रयत्न करतात. तो काय करणार. मंत्री महोदयांचे ऐकले नाही तर बदली किंवा सतावणूक सुरू होते, जर ऐकले तर विरोधी पक्ष जर सत्तेवर आला तरी त्या पोलिस महाशयांवर तीच स्थिती येण्याची शक्यता असते अशा परिस्थितीत पोलिसांचे मधोमध सॅंडवीच होणार ना! एकमात्र खरे या लोकशाहीत राजकारण्यांनी स्वतःच्या हातातच सारे अधिकार ठेवले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांची लुडबूड चालू असते. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी सतत दबावाखाली वावरताना दिसतात. त्याचा परिणाम प्रशासनावरही झालेला दिसतो. यावर काहीतरी उपाय व्हावा, अशी चर्चा लोकांमध्ये होतेय. ∙∙∙
रेईश मागूसच्या डोंगरावर ‘डीएलएफ’च्या वादग्रस्त ठरलेल्या प्रकल्पाला तेथील पंचायतीने परवानगी कशी आणि कोणाच्या इशाऱ्याने दिली हे तेथील नागरिकांना निश्चित माहीत आहे. डीएलएफ त्याठिकाणी अलिशान व्हीलांची निर्मिती करणार आहे. या प्रकल्पासाठी तेथे झालेली वृक्षतोड आणि डोंगरकापणीवर एनजीओ व आपने आवाज उठवला. त्यामुळे ते काम थांबले आहे. परंतु या परिसरात मोठ्या प्रकल्पांना परवानगी कधी आणि कोणाच्या काळात मिळाली, याविरोधात स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सतत समाजमाध्यमातून व्हिडिओंवरून आरोप करीत असतातच. प्रकल्पाचे काम थांबले असले तरी कंपनीने या प्रकल्पाची जाहिरात समाजमाध्यमांत कायम ठेवली आहे. विशेष बाब म्हणजे पूर्वीच्या व्हिलांच्या दरात थोडी कपात झाल्याचे दिसते, यावरून प्रकल्पाविषयी निश्चित जनजागृती झाली असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच गुंतवणूक करणारेही सावधानतेने पावले टाकत असावेत, असेच म्हणता येईल. ∙∙∙
महाराष्ट्र सरकारने गोव्यातून गेलेल्या दोन एलईडी ट्रॉलर्स पकडले आणि आता तेथील मच्छिमार खात्याच्या मंत्र्यांनी हे ट्रॉलर अजिबात परत केले जाणार नसल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्र सरकार एलईडीद्वारे मासेमारी करण्याच्या विरोधात आहे, हे तेथील मच्छिमार मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकार जर कडक भूमिका घेत असेल तर गोवा सरकार लेचीपेची भूमिका का घेते हे कळत नाही. काही रकमेची दंडात्मक कारवाई करून बोटी किंवा ट्रॉलर जर सोडणार असाल तर या सरकारला केवळ पैसा प्यारा आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील मच्छिमार संघटना एलईडी मासेमारीवर बंदी घाला म्हणून सतत मागणी करतात, पण राज्य सरकार त्याविषयी अजिबात कडक पावले उचलत नाही, हे दिसून आलेले आहे. महाराष्ट्राने गोव्यातील भाजप नेत्याच्याच ट्रॉलर पकडल्या तरी न सोडण्याची भाषा केली असल्याने त्यातून गोव्यानेही काही धडा घ्यावा किंवा मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी अशी कडक भूमिका स्वीकारावी, एवढेच. ∙∙∙
‘मगो’ हा सत्ताधारी पक्षांपैकी एक घटक पक्ष. भाजपशी ‘मगो’ने जुळवून घेतले आणि दोन आमदारांपैकी एक आमदारासाठी वजनदार खाते पदरात पाडून घेतले. परंतु ‘मगो’ जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपवर कसल्याच प्रकारचा दबाव आणू शकले नाही. ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणात मगोपचे नेते तथा वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे नाव आले आहे. त्यामुळे ‘मगो’ने नमते धोरण स्वीकारले असावे, असे दिसते. कारण २०२० मध्ये कुर्टी-फोंडा येथे ‘मगो’च्या उमेदवार विजयी झाले होते. परंतु आता भाजपने याठिकाणी आपला उमेदवार जाहीर केला आहे. त्यामुळे ‘मगो’कडून ही जागा भाजपकडून काढून घेतली असल्याचेच दिसते. असे असताना ‘मगो’ला जिल्हा पंचायतीच्या निश्चित किती मिळणार आहेत, हे माहीत नसताना, केवळ प्रचाराचा मुहूर्त टाळता येऊ नये म्हणून ‘मगो’चे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरांनी आज प्रचाराचा नारळ फोडला आहे की काय, हे समजत नाही. ∙∙∙
जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी भाजपने एकदाची उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. लाटंबार्से जिल्हा पंचायत मतदारसंघातून उमेदवार म्हणून लाटंबार्सेचे पंचसदस्य पद्माकर मळीक यांचे नाव निश्चित केले आहे. पद्माकर यांना उमेदवारी मिळणे यात भाजपसाठी धक्कादायक मुळीच नसेल. मात्र मतदारसंघातील अनेकांसाठी ही बाब आश्चर्यकारक ठरली आहे. यावेळी माजी झेडपी सदस्य तथा आमदार बंधू संजय (शरद) शेट्ये यांना भाजपची उमेदवारी मिळणार, असे सुरवातीपासूनच वाटत होते. किंबहुना तशी वातावरण निर्मिती झाली होती. ओबीसी राखीवतेमुळे गत निवडणुकीची संधी हुकल्यानंतर शेट्ये बंधूनी प्रदीप रेवोडकर यांना निवडणुकीत उतरवून निवडूनही आणले होते. यावेळी रेवोडकर यांनी माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संभाव्य उमेदवार म्हणून अनेकजण संजय शेट्ये यांच्याकडे पहात होते. बावीस दिवसांपूर्वी कासारपाल येथे एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात संजय शेट्ये यांनी बोलताना जनतेची सेवा करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज असल्याचे जाहीरही केले होते. मात्र, त्यांचे नाव मागे पडले आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी बाजू भक्कम करण्यासाठी भाजपने की विरोधकांना तोंडघशी पाडण्यासाठी आमदारांनी ही खेळी तर खेळली नाही ना? अशी चर्चा आता डिचोलीत सुरू झाली आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.