Vishwajeet Rane: राज्यात 25 व त्यापेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक निमवैद्यकीय (पॅरामेडिकल) व स्वयंचलित बाह्य डिफिब्रिलेटर (ऑटोमेटेड एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर) सुविधा नसतील तर त्यांना अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) आरोग्य व नगरनियोजन खात्यातर्फे दिले जाणार नाहीत.

यासंदर्भात नियम लागू करणारी अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल. आपत्कालीन सेवेतील दरी कमी करण्यासाठी व आपत्कालीन आजारी व्यक्तीला वेळीच उपचार सुरू होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आज आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.

अलीकडच्या काळात ऐन तारुण्यात रक्तदाब, हृदयविकार यासारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. 25 ते 30 वयोगटातील तरुणांमध्ये रक्तदाबाचा त्रास वाढला आहे. या तरुणांमध्ये रक्तदाब अनियंत्रित होऊ लागला आहे. म्हणूनच मोठ्या संख्येने सदनिका बांधणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांत ‘सीपीआर’सारख्या निमवैद्यकीय सुविधा असणे गरजेचे आहे.

यासाठी असे प्रकल्प उभारताना निमवैद्यकीय सुविधा ठेवण्याचे बंधन घातले जाईल. त्याचबरोबर या सुविधा चालवण्याचे कौशल्यही तेथील रहिवाशांमध्ये असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांसह तरुणांना ‘सीपीआर’ प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण स्वयंसाहाय्य गटांनाही दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाचा व्हिडिओही उपलब्ध केला जाईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासमवेत गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर, आरोग्य संचालक गीता काकोडकर, मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक उपस्थित होते.

आरोग्य खात्याने कॅसिनो, हॉटेल, उद्योग आणि गर्दीच्या ठिकाणी प्रमुख आस्थापनांमध्ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बसवणे अनिवार्य केले आहे. हे उपकरण हृदयविकाराचा झटका आल्यावर जीव वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे ते गर्दीच्या ठिकाणी अनिवार्य राहील. यानुसार आम्ही सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत तत्पर आणि प्रभावी वैद्यकीय प्रतिसाद सहज उपलब्ध होऊ शकतो, असे मंत्री राणे म्हणाले.

आरोग्य खात्याने कार्डिओपल्मोनरी रिसुसिटेशन (सीपीआर) या जीवनरक्षक यंत्राबद्दल जागृती करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. देशातील केवळ २ टक्के लोकसंख्येला या महत्त्वपूर्ण जीवनरक्षक तंत्राची माहिती आहे. यासाठी आम्ही सीपीआर प्रशिक्षण देण्याची मोहीम देखील सुरू केली आहे. यामध्ये सीपीआरशी संबंधित ज्ञान आणि कौशल्यांच्या प्रसार करण्यात येत आहे. यामुळे सामान्य व्यक्ती देखील आपत्कालीन परिस्थितींना प्रभावीपणे प्रतिसाद देईल, असेही त्यांनी सांगितले.

वृक्षतोड शुल्काचा मुद्दा : प्रत्येक झाड तोडण्यासाठीचे शुल्क एक हजार रुपये ठरवून त्यासंदर्भात वन खात्याने काढलेली अधिसूचना रद्द केली जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. झाड तोडण्यासाठी जुनेच शुल्क लागू करण्यात येईल. नवीन शुल्कासंदर्भात भागधारकांशी चर्चा करू, असे राणे म्हणाले.