गावांमधून खनिज वाहतूक करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी कार्यालयीन सूचनेद्वारे बंदी घातली आहे. याच सूचनेत दुरुस्ती करून ही बंदी मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न लगेच यशस्वी होणार नाही असे दिसू लागले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भुपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन हा विषय काढला असता, ‘‘या सूचनेच्या आधारे देशात तीन ठिकाणी खटले सुरू आहेत. त्यामुळे त्या सूचनेत एका राज्यासाठी तत्काळ दुरुस्ती करणे शक्य नाही’’ असे स्पष्ट करण्यात आल्‍याची माहिती सूत्रांनी दिली.

उच्च न्यायालयाने खनिज वाहतुकीला या सूचनेच्या आधारे बंदी घातली तर त्यास सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, तेथे राज्य सरकारला पूरक अशी भूमिका केंद्र सरकार घेईल, असे आश्‍‍वासन या बैठकीत देण्यात आले.

सरकारने ९ खाणपट्ट्यांचा लिलाव केला आहे. वेदान्ताने सरकारसोबत खाण करारही केला आहे. सर्व खाणींचे रस्ते हे गावांतून जातात. या रस्त्यांवरून खनिज वाहतूक करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याने पावसाळ्यानंतर खनिज वाहतूक करायची म्हटल्यास ते शक्य होणार नाही.

खनिज वाहतूक करता येणार नाही तर कोणतीही कंपनी खनिज उत्खनन करणार नाही. याचा सरळ अर्थ पुन्हा खाणी बंदच पडणार आहेत. यामुळे सरकार यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मयेतील ‘मुळाक खाजन’ शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर हा विषय न्यायप्रविष्ट झाला आहे.

मोपा रस्त्याचे जुलैमध्ये उद्‍घाटन

मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते सुकेकुळण या उड्डाणपूलरुपी महामार्गाचे उद्‍घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिल्लीत गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना हे निमंत्रण दिले.

बोगमाळो ते एमईएस चौकापर्यंतच्या चौपदरी मार्गाचे भूमिपूजन करण्यासाठी गडकरी यांनी यावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सुचवले आहे. गडकरी यांनी गोवा दौऱ्याची वेळ कळवू असे नमूद केले. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्‍ये विविध विषयांवर चर्चा झाली.

पुढील महिन्‍यात अधिसूचना

राज्यातील जैवसंवेदनशील गावांची संख्या ९९ वरून १०४ होणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पुढील महिन्यात जैवसंवेदनशील गावांविषयी प्रारूप अधिसूचना जारी करणार आहे. यापूर्वी ९९ वरून या गावांची संख्या ६३ पर्यंत कमी करावी, अशी मागणी राज्य सरकार करत आहे.

ही मागणी घेऊन मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांशी चर्चा केली असता अधिकाऱ्यांसमोर जैवसंवेदशील गावांची संख्या कमी करण्यासाठी भौगोलिक सलग्नतेचा मुद्दा अधोरेखित करण्याकरिता राज्याचा नकाशा मांडण्यात आला.

जैवसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून उल्लेख करण्यात येणाऱ्या भागात १०४ गावे येतात हे त्यावेळी लक्षात आले. त्यामुळे प्रारूप अधिसूचनेत तेवढ्या गावांचा उल्लेख करून त्यास राज्य सरकारने नंतर आक्षेप घ्यावा. त्याचा विचार अंतिम अधिसूचना काढताना गुणवत्तेच्या आधारे करू, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

रेती परवान्यांचा मार्ग सुकरः

राज्‍यातील नद्यांतून रेती काढण्यासाठी राज्य सरकारला परवाने देता यावेत यासाठी नियम दुरुस्ती करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. सध्याच्या नियमानुसार नदी पात्रात तीन मीटर खोलवरपर्यंत रेती काढता येते.

इतर राज्यांत नदीच्या सुक्या पात्रातून रेती काढण्यात येते. राज्यातील नद्यांत पाणी असताना रेती काढली जाते. नद्यांचे पात्र तीन मीटरपेक्षा जास्त खोल असल्याने नियमानुसार रेती काढता येत नाही.