पणजी: स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत मंजूर झालेला एकूण निधी, प्रत्यक्ष झालेली कामे आणि कामामधील पारदर्शकता यांबाबतची संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी पणजीचे माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला आहे.

‘इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड’कडे त्यांनी ही माहिती मागितली आहे. आरटीआय अर्जातून स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला एकूण निधी, प्रत्यक्षात प्राप्त झालेला निधी आणि आजपर्यंत खर्च झालेला निधी (वर्षनिहाय आणि प्रकल्पांनुसार) तसेच आतापर्यंत पूर्ण झालेली, सुरू असलेली, रखडलेली आणि अद्याप सुरू न झालेली कामे उदा. रस्ते, गटारे, पथदिवे, शौचालये आणि उद्यानांविषयीचा तपशील, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स, ऑडिट रिपोर्ट या सर्वांचा तपशील त्यांनी ‘आरटीआय’द्वारे मागितला आहे.

माहितीसाठी ३० दिवसांची मुदत

स्मार्ट सिटीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च होऊनही मूलभूत सुविधांची कमतरता का आहे, असा सवाल करत फुर्तादो यांनी सार्वजनिक पैशांचा हिशोब मिळणे, हा नागरिकांचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. आरटीआय कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत ही माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.