पणजी: धनादेश न वटल्याप्रकरणी संशयित पिंकी शिंदे या महिलेला म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्द केली. संशयिताला दोषी धरताना प्रथमश्रेणी न्यायालयाने चूक केली आहे. आवश्‍यक पुरावे सादर केले नसताना ही शिक्षा देण्यात आली आहे, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने केले आहे.

अर्जदार पिंकी शिंदे या महिलेला म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याच्या कलम १३८ खाली तीन महिन्यांची कैद व १ लाख ७५ हजार रुपये प्रतिवर्ष १२ टक्के व्याजाने भरपाई द्यावी. ही रक्कम न जमा केल्यास आणखी एक महिन्याची साधी कैद, अशी शिक्षा ठोठावली होती.

या शिक्षेला तिने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्जदाराने दिनदयाळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, डिचोलीकडून १४.५ टक्के व्याजाने २ लाखांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज प्रत्येक महिन्याला ४,८०० रुपये याप्रकरणी ६० हप्त्यात फेडायचे होते. तिने ते फेडण्याचे आश्‍वासन दिले होते. काही दिवस हप्ते फेडल्यानंतर तिचे हप्ते थकले. त्यामुळे तिला नोटीस पाठवली होती.

निवाड्यात त्रुटी

अर्जदाराने प्रथमश्रेणी न्यायालयातील सुनावणीवेळी नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याच्या कमल १४५ (२) खाली अर्ज सादर केला नसताना न्यायालयाने तो सादर केला, असे नमूद करून त्याला संमती दिली होती. तिला हा अर्ज सादर करण्यासाठी संधी द्यायला हवी होती. न्यायालयाच्या रोझनाम्यात हा अर्ज सादर केलेला नाही, अशी नोंद असतानाही हा निवाडा दिला. त्रुटीमुळे ही शिक्षा रद्द करण्यात येत असल्याचे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले.