पणजी: राज्यातील सरकारी इस्पितळांमधील प्राणवायू साठा करून ठेवणारी ‘एलएमओ’ सुविधा सज्ज आहे. त्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित होती, ती दिली आहेत, अशी माहिती आज सरकारतर्फे देण्यात आली. ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वीकारत पुढील सुनावणी 7 मार्चला ठेवली आहे. (Oxygen reserves are plentiful in hospitals in Goa)

राज्यात कोविड (COVID-19) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन काटेकोरपणे होत नसल्याची बाब याचिकादाराचे वकील निखिल पै यांनी गोवा खंडपीठाच्या (Goa Bench of the Mumbai High Court) निदर्शनास आणून दिली. मात्र, ते त्यासंदर्भातील ठोस माहिती सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे या माहितीसह व त्रुटींचा नव्याने अर्ज सादर करण्यास परवानगी दिली. ठोस माहिती नसताना खंडपीठ निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी राज्यात काटेकोरपणे कोविड मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत असून निर्बंधही घातल्याचे सांगितले.

पुढील सुनावणीपूर्वी इस्पितळातील इतर काही समस्या उघडकीस आल्यास ती निदर्शनास आणून देण्यासाठी याचिकादाराने खंडपीठात सुनावणीसाठी अर्ज करण्यास मुभा दिली

आहे. सरकारी इस्पितळातील पीएसए प्रकल्प काही दबावाच्या समस्येमुळे कार्यरत नसल्याची बाब मागील सुनावणीवेळी समोर आली होती व कोरोना महामारी अजूनही सुरू असताना प्राणवायू (Oxygen Supply In Goa) पुरवठा उपलब्ध होत नसल्यास ही गंभीर बाब आहे. ‘एलएमओ’ सुविधा मिळण्यात अडचण होत आहे. कंत्राटदारांची बिले दिली नसल्याने ही समस्या उद्‍भवली आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आठ ठिकाणी पीएसए प्रकल्प कार्यरत : डॉ. आयरा आल्मेदा

सरकारने दिलेल्या उत्तरात सध्या असलेल्या 9 पीएसए प्रकल्पांपैकी 8nकार्यरत आहेत. चिखली उपजिल्हा इस्पितळात पीएसए प्रकल्प बसविण्यात येत आहे. सध्या 70 पैकी 25 खाटांसाठी प्राणवायू पुरवठा करण्याची सोय आहे. उर्वरित खाटांसाठी प्राणवायू पुरवठा करण्याचे काम सुरू आहे व ते लवकरच पूर्ण होईल, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठाला दिली.

आरोग्य संचालक डॉ. आयरा आल्मेदा यांनी ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांना ईमेलद्वारे पाठवलेल्या माहितीत राज्यातील कोरोना स्थितीची माहिती दिली आहे. मुबलक प्रमाणात प्राणवायू साठा असल्याने त्याची कमतरता नाही. सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत, असे त्यांनी त्यात नमूद केले आहे.