पणजी : गोव्‍यातील प्रमुख कारागृह असलेल्या कोलवाळ तुरुंगात कच्च्या कैद्यांची (अंडरट्रायल्स) संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. एकूण क्षमतेच्या तुलनेत कारागृह १०२ टक्के भरले असल्याचे ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट : २०२५’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने गोवा सरकारच्या तुरुंग व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त करत त्वरित उपाययोजना करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील तुरुंगांमध्ये विशेषतः कोलवाळ कारागृहात अशा कैद्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यात बहुतांश कैदी न्यायालयीन सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या कैद्यांपैकी अनेकजण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून न्यायालयाने ठोठावलेली जामिनाची रक्कम किंवा दंड भरणे त्यांना शक्य होत नाही. परिणामी, त्यांची तुरुंगातील रवानगी दीर्घकाळासाठी लांबते, असे निरीक्षण केंद्र सरकारने नोंदवले आहे.

कैद्यांसाठीची मदत योजना रखडली

या समस्येवर तोडगा म्हणून गृहमंत्रालयाने २०२३ मध्ये ‘गरीब कैद्यांना मदत योजना’ जाहीर केली होती. त्‍याअंतर्गत गरजू कैद्यांना जामीन व दंड भरण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेची वैशिष्‍ट्ये म्‍हणजे जिल्हास्तरीय सक्षमीकरण समित्या पात्र कैद्यांची ओळख पटवण्यासाठी,

राज्य पातळीवरील समित्या कार्यान्वयनावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही होय. दरम्‍यान, गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गोवा व इतर अनेक राज्यांनी ही योजना प्रभावीपणे अंमलात आणलेली नाही. निधी उपलब्ध असतानाही पात्र कैद्यांची ओळख न पटविल्यामुळे योजना अडकून पडली आहे.

कायद्यात न्याय, वास्तवात अन्याय?

गोव्यातील कोलवाळसारख्या तुरुंगात जेव्हा क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असतात तेव्हा आरोग्य, स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या समस्या अधिकच तीव्र होतात. त्यातही आर्थिक दुर्बल गटातील कैद्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवले जात असल्याने न्यायाच्या तत्त्वांवरही प्रश्‍‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.

एक ते तीन वर्षांपासून ४६ टक्के कैदी

अहवालानुसार, गोव्यातील कच्च्या कैद्यांपैकी ४६ टक्के कैदी गेल्या एक ते तीन वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. २०२२ साली ही टक्केवारी ३४ टक्के एवढी होती. या वाढीमुळे केवळ तुरुंगांवरील ताण वाढलेला नाही तर मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही गंभीर प्रश्‍‍न निर्मण झाले आहेत.

मंत्रालयाकडून राज्य सरकारला आवाहन

योग्य रीतीने ही योजना राबवली तर गरीब कैद्यांची मुक्तता शक्य होईल आणि तुरुंगातील गर्दी कमी होईल, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर गोवा सरकारने जिल्हा व राज्य समित्या तातडीने सक्रिय करून पारदर्शक अहवाल सादर करावा आणि निधीचा योग्य विनियोग करावा, असे निर्देशही दिले आहेत.