पणजी: बंदर मर्यादा मागे घेण्यासाठी व वाळू टेकडींचा ‘जीझेडएमपी’त समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आज (शुक्रवारी) गोंयचो रापणकारांचो एकवट (जीआरई) तसेच इतर पारंपरिक मच्छिमारी संघटनांना आक्रमक झाल्या. त्यांनी संयुक्तपणे गोवा किनापट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) सदस्य सचिवांना निवेदन दिले. ही मागणी मान्य न झाल्यास किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी राज्यातील लोक रस्त्यावर उतरतील व जीसीझेडएमए बंद पाडू दिला. किनारपट्टी क्षेत्रातील लोकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. राज्यात कोणतेही सरकार आले तरी त्यांनी हा प्रश्‍न प्राधान्यक्रमाने धसास लावण्याची मागणी करण्यात आली.

वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्रमुख बंदर कायद्यात बंदर मर्यादा घातली आहे तसेच सुमारे ४६ लाख चौ. मी. वाळू टेकडीचा भाग वगळला आहे यासंदर्भात जीसीझेडएमएच्या भूमिकेबाबत गोंयचो रापणकारांचो एकवट व इतर संघटनांच्या शिष्टमंडळाने संयुक्तपणे निवेदन सदस्य सचिव दशरथ रेडकर यांना दिले. यासंदर्भात प्राधिकरणातर्फे प्रयत्न सुरू आहेत व मंत्रालयाकडे वेळ मागण्यात आली आहे. ती मिळताच त्वरित दिल्लीला जाऊन गोव्याची बाजू मांडणार अल्याचे उत्तर त्यांनी दिल्याचे ओलांसिओ सिमोईश यांनी सांगितले.

सीआरझेड 2011 अधिसूचना अस्तित्वात आल्यापासून गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) तयार करण्यास सरकारकडून दिरंगाई होत आली आहे. या अधिसूचनेत सुमारे 28 मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आहे त्यामध्ये वाळू टेकडी तसेच मासेमारी गाव त्यातून वगळण्यात आला आहे. बंदर मर्यादा लादण्यात आली तसेच वाळू टेकडीला वगळण्यात आले तरी सरकारने कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही. प्रमुख बंदर विधेयक मंजूर करून कायदा करण्यात आला त्यामुळे गोव्यातील 53 किलोमीटर नव्हे तर पूर्ण 105 किलोमीटरची ही किनारपट्टीचा भरतीरेषेपासून 500 मीटर क्षेत्र त्यामध्ये समावेश करण्यात आले आहे.

त्यामुळे या क्षेत्रावर राज्य सरकार, पालिका तसेच पंचायतीचा कोणताच अधिकार राहणार नाही. सर्व अधिकार मुरगाव बंदर अधिकारिणीला (एमपीए) असेल त्याला विरोध करण्यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे. सरकारने गोवा या अधिकारिणीला विकरण्याचा घाट घातला आहे. बंदर मर्यादा मागे घेतली नाही व वाळू टेकडीचा समावेश न केल्यास गोव्याच्या सीआरझेड संरक्षणासाठी व किनारपट्टीवरील उदारनिर्वाहासाठी सर्व लोक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही अशे ओलान्सिओ सिमाईश यांनी सांगितले. वेर्णा येथे कोळसा आणण्यास कोणी परवानगी दिली असा प्रश्‍न करून शंकर पोळजी म्हणाले, की मुरगाव बंदरात आलेल्या कोळशाचे कमिशन सर्व मंत्र्यांना मिळतो. सरकारने लोकांचा अंत पाहू नये.

भांडवलदारांना रोखू

भाजप सरकारने प्रजेचे हित सांभाळण्याऐवजी त्यांनी लाचारपणाची वेळ मासेमारी व्यवसायावर उदारनिर्वाह चालवणाऱ्या लोकांवर आणली आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गोमंतकीय गप्प बसणार नाहीत. किनारपट्टी परिसरातील लोकांनी गोव्याचे संरक्षण केले आहे. सरकारने राज्यातील डोंगर उद्‍ध्वस्त केल्यानंतर आता किनारपट्टी नष्ट करत आहे. यावर देशातील मोठे भांडवलदार कब्जा करणार आहेत, मात्र ते साध्य होऊ देणार नाही, असे जनार्दन भंडारी म्हणाले.

राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्णयाला जाब विचारावा

केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जाब विचारण्याचे धाडस या भाजप सरकारमध्ये नाही. मुरगाव बंदर अधिकारिणीला रिअल इस्टेट एजंट करा असा संतप्त आरोप गोंयचो रापणकारांचो एकवटचे कार्यकारी सदस्य शंकर पोळजी यांनी केला. विकासाच्या नावाखाली राज्यातील डोंगर व शेती नष्ट करण्यात आल्यानंतर आता किनारपट्टीवर लक्ष केंद्रित केल्याने जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत रस्त्यावर उतरू, असे पोळजी म्हणाले.